नवी दिल्ली : संसदेच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तयारीसाठी सरकारने रविवारी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची बैठक घेतली. यामध्ये अधिवेशनात उपस्थित झालेल्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.
काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी ट्विट केले की बैठकीत जेडी(यू) नेत्यांनी बिहारला विशेष श्रेणीचा दर्जा देण्याची मागणी केली, तर वायएसआरसीपीने आंध्र प्रदेशसाठीही तशी मागणी केली. या मुद्द्यावर टीडीपी नेते मौन बाळगून आहेत हे विशेष. जयराम रमेश यांनी ट्विट केले की, आज संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत जेडी(यू) नेत्याने बिहारला विशेष श्रेणीचा दर्जा देण्याची मागणी केली. YSRCP नेत्याने आंध्र प्रदेशला विशेष श्रेणीचा दर्जा देण्याची मागणी केली. आश्चर्य म्हणजे टीडीपीचे नेते या प्रकरणी मौन बाळगून आहेत.
रमेश यांच्या म्हणण्यानुसार, सर्वपक्षीय बैठकीत 24 विभागांशी संबंधित स्थायी समित्या स्थापन करून त्याकडे योग्य लक्ष देण्यास एकमताने पाठिंबा देण्यात आला.
काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई, ज्यांची नुकतीच लोकसभेत उपनेते म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती, त्यांनी राष्ट्रीय पात्रता आणि प्रवेश परीक्षेतील अनियमितता आणि ईडी आणि सीबीआय सारख्या केंद्रीय एजन्सीच्या कथित गैरवापराबद्दल चिंता व्यक्त केली. त्यांनी उपसभापतीपदाच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला.
सर्वपक्षीय बैठकीत विशेष दर्जाची मागणी पुन्हा जोर धरली, कोणाचा समावेश? जयराम रमेश यांनी संपूर्ण माहिती दिली.
समाजवादी पक्षाचे खासदार राम गोपाल यादव यांनी उत्तर प्रदेशातील कावड यात्रेदरम्यान खाद्यपदार्थांच्या दुकानांवर नेमप्लेट लावण्याच्या उत्तर प्रदेश सरकारने नुकत्याच दिलेल्या निर्देशावर प्रकाश टाकला.
सर्वपक्षीय बैठकीला 44 पक्षांचे 55 नेते उपस्थित होते
संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी ही चर्चा अतिशय रचनात्मक असल्याचे वर्णन केले. त्यांनी सर्व सहभागी पक्षांच्या नेत्यांचे आभार मानले. किरेन रिजिजू म्हणाले की, आमची चर्चा खूप उपयुक्त ठरली. मी सर्व पक्षांच्या नेत्यांचे आभार मानू इच्छितो ज्यांनी चांगल्या सूचना दिल्या. या बैठकीत भाजपसह 44 पक्ष सहभागी झाले होते. आम्ही सर्व नेत्यांच्या सूचना घेतल्या आहेत. संसद सुरळीत चालवणे ही सरकार आणि विरोधी पक्षांची जबाबदारी आहे.
लोकशाही बळकट करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, असे आवाहन संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केले. जेव्हा एखादा सदस्य संसदेत बोलतो तेव्हा आपण हस्तक्षेप करू नये किंवा व्यत्यय आणू नये. विशेष सत्रात पंतप्रधान मोदी राष्ट्रपतींच्या आभार प्रस्तावावर भाषण करत असताना लोकसभा आणि राज्यसभेत गोंधळ उडाला, हे संसदीय लोकशाहीसाठी चांगले नाही, असे आवाहन आज राजनाथ सिंह यांनी केले आहे. ते म्हणाले की जेव्हा पंतप्रधान बोलत असतात तेव्हा सभागृह आणि देशाने ते ऐकले पाहिजे.
23 जुलै रोजी अर्थसंकल्प सादर होणार आहे
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवार, 22 जुलैपासून सुरू होणार आहे. 12 ऑगस्टपर्यंत 19 बैठका होणार आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मंगळवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील, तर आर्थिक सर्वेक्षण सोमवारी संसदेत सादर केले जाईल. या कालावधीत सरकार सहा विधेयके मांडू शकते. यामध्ये 90 वर्षे जुन्या एअरक्राफ्ट ॲक्टमध्ये बदल करण्याच्या प्रस्तावाचाही समावेश आहे. केंद्र सरकार सध्या फेडरल राजवटीत असलेल्या जम्मू आणि काश्मीरच्या अर्थसंकल्पासाठी संसदेची मंजुरी देखील घेणार आहे.
