Economic Survey 2025 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी संसदेत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्पात सरकार सहसा पुढील आर्थिक वर्षात करावयाच्या कामांचा आणि योजनांवरील खर्चाचा तपशील देते. पण अर्थसंकल्पापूर्वी सरकार संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर करते. अर्थसंकल्पापूर्वी येणारा हा दस्तऐवज इतका महत्त्वाचा का आहे? जाणून घेउया याबद्दल
आर्थिक सर्वेक्षण हे प्रत्यक्षात सरकारचे कामगिरी प्रमाणपत्र आहे, जे सरकारच्या मागील अर्थसंकल्पाचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम झाला आहे हे सांगते. आर्थिक सर्वेक्षण देशाच्या सध्याच्या आर्थिक स्थितीबद्दल तपशीलवार माहिती देते. एवढेच नाही तर ते अर्थव्यवस्थेच्या ३ प्रमुख क्षेत्रांची, प्राथमिक (शेती आणि इतर संलग्न व्यवसाय), दुय्यम (उत्पादन) आणि सेवा क्षेत्र (आयटी आणि लॉजिस्टिक्स इ.) स्थितीची माहिती देखील देते. देशातील कोणते क्षेत्र कोणत्या दिशेने जात आहे, भूतकाळात त्यात काय ट्रेंड होता आणि येणाऱ्या काळात कोणत्या प्रकारचा ट्रेंड दिसून येतो हे ते सांगते.
हेही वाचा : Washington plane crash: अमेरिकेत प्रवाशी विमानाची हेलिकॉप्टरला धडक, पहा अपघाताचा VIDEO
आर्थिक सर्वेक्षण भविष्यात अर्थव्यवस्थेत काय घडू शकते याचा अंदाज देखील सादर करते. महागाई, जागतिक व्यापार, भू-राजकीय परिस्थिती आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल याचा आराखडा देखील सादर करते. समाजाच्या कोणत्या भागावर अर्थव्यवस्थेचा परिणाम होतो आणि कोणत्या भागासाठी अधिक काम करण्याची आवश्यकता आहे हे देखील ते सांगते. अर्थव्यवस्थेशी संबंधित एकही पैलू आर्थिक सर्वेक्षणापासून अस्पृश्य राहू शकत नाही.
आर्थिक सर्वेक्षण कधी येते?
आर्थिक सर्वेक्षण संसदेत सादर केले जाते. ते नेहमीच अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या एक दिवस आधी येते. पूर्वी देशातील सामान्य अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या शेवटच्या दिवशी सादर केला जात असे आणि आता ते फेब्रुवारीच्या पहिल्या तारखेला सादर केले जाते. त्यामुळे आता देशात आर्थिक सर्वेक्षण ३१ जानेवारी रोजी सादर करण्यात येणार आहे.
