जन्म-मृत्यू नोंदी प्रमाणपत्रात होणार मोठे बदल; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे विधिमंडळात निवेदन

मुंबई: सरकारी व्यवस्थेतील उणिवांचा लाभ घेत जन्म-मृत्यू नोंदणीची प्रमाणपत्रे मिळविणाऱ्या परदेशी नागरिकांच्या हैदोसावर आता अंकुश बसणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी विधिमंडळात निवेदन करून, विलंबाने करावयाच्या जन्म-मृत्यू नोंदीबाबतच्या कार्यपद्धतीनिश्चित केल्याचे सांगत, सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार बुधवारपासूनच महाराष्ट्रात नवीन बदल लागू होतील, अशी घोषणा केली.

ही प्रमाणपत्रे देण्यासाठी तीन स्तरीय पडताळणी टप्पे निश्चित केले आहेत. १७ मुद्यांची पूर्तता केल्यानंतर प्रमाणपत्र देण्यात येईल. तथापि, अर्जदाराने जोडलेली कागदपत्रे (पुरावे) बनावट आढळल्यास तत्काळ फौजदारी कारवाई करण्यात येईल.
जन्म आणि मृत्यू नोंदीबाबत पारदर्शकता, सुटसुटीतपणा आणि बनावट प्रमाणपत्रे वितरणास आळा बसावा यासाठी जन्म मृत्यू नोंदणी अधिनियमात सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार आता जलद गतीने जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्र मिळणार असून, चुकीचे प्रमाणपत्र दिल्यास थेट फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे.

शाळा प्रवेश, पासपोर्ट, सातबारा नोंदी, इतर शैक्षणिक बाबी आदींसाठी जन्म व मृत्यू दाखल्यांची आवश्यकता असते. नागरिकांना योग्य वेळेत जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी महसूल विभागाच्या २१ जानेवारी, २०२५ च्या आदेशान्वये उशिरा जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र देण्याबाबत असलेली स्थगिती उठविण्यात आली आहे.

उशिरा जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता, सुटसुटीतपणा व बनावट प्रमाणपत्रे वितरित करण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ व सुधारणा अधिनियम, २०२३ अन्वये विलंबाने करावयाच्या जन्म-मृत्यू नोंदीबाबतच्या कार्यपद्धतीसंदर्भात सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या मदतीने शासन निर्णयान्वये सर्वसमावेशक कार्यपद्धती निश्चित केलेली आहे.

बनावट प्रमाणपत्रांबाबत तक्रारी

परदेशी नागरिकांना बनावट जन्म प्रमाणपत्रे वितरित केल्याबाबत काही तक्रारी शासनास प्राप्त झाल्या होत्या. त्या तक्रारींनुसार गृह विभागामार्फत नाशिक विशेष पोलिस महानिरीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास समिती गठीत केलेली आहे. २१ जानेवारीच्या आदेशान्वये उपरोक्त सुधारणेनुसार उशिरा जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र वितरित करण्यास स्थगिती देण्यात आली होती.

जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र ही अत्यंत आवश्यक गरज असून, त्याचा चुकीचा उपयोगही केला जात होता. याला प्रतिबंध व्हावा यासाठी या अधिनियमात सुधारणा करण्यात आली आहे. आता कोणालाही या दुरुपयोग करता येणार नाही. केल्यास फौजदारी कारवाईला सामोरे जावे लागेल.

– चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री