जळगाव : मनपाने सन 2021-22 च्या तुलनेत सन 2022 -23 च्या उत्पन्नात वाढ करणे आवश्यक आहे. मात्र, मनपाने मालमत्ता कराच्या वसुलीत वाढ न केल्यास पंधरावा वित्त आयोगापासून वंचित रहावे लागेल, असा इशारा सह आयुक्त अश्विनी वाघमळे (नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय बेलापूर, नवी मुंबई) यांनी दिला आहे.
सन 2023-24 करिता अनुदान प्राप्त करून घेण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सूचनानुसार कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी मालमत्ता कर हा उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत आहे. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी सदर उत्पन्न स्त्रोतामध्ये वाढ करणे आवश्यक आहे. 15 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार मालमत्ता कराच्या उत्पन्नात वाढ करण्याबाबत सुचविण्यात आले आहे.
सन 2023-24 च्या पंधरावा वित्त आयोगाचे अनुदान प्राप्त करून घेण्यासाठी मालमत्ता कर प्रणालीमध्ये सुधारणा करणे व उत्पन्नात वाढ करणे आवश्यक आहे. राज्याच्या स्थूल उत्पन्नातील वाढ लक्षात घेता सद्यस्थितीत किमान 25-30 टक्के निव्वळ मालमत्ता करातील उत्पनात वाढ सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा सन 2023-24 या आर्थिक वर्षामध्ये पंधरावा वित्त आयोग अनुदान प्राप्त होण्यासाठी अडचणी निर्माण होऊ शकतात. सन 2022-23 मधील उत्पन्नात अपेक्षित वाढ न झाल्यास सन 2023-24 मध्ये 15 व्या वित्त आयोग अनुदानासाठी संबंधित नागरी स्वराज्य संस्था अपात्र होण्याची शक्यता आहे.
