तरुण भारत लाईव्ह न्यूज : शहरातील घरापासून वंचित असलेल्या नागरिकांना शासनाच्या योजनेतून महानगरपालिका घरे उपलब्ध करून देणार आहे. त्यासाठी प्रस्ताव तयार आहे. मात्र नागरिकांकडून होणार्या वेगवेगळ्या बातम्यांमुळे हा प्रस्ताव गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहे. तर दुसरीकडे नागरिकांची घरकुल योजनेत घर मिळत नसल्याच्या तक्रारी कायम आहे. शहरात तब्बल 22 हजार 400 घरकुलांच्या मागणीचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत.
शहराचा विस्तार दिवसेंदिवस वाढत आहे, वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता विविध भागातील नागरिकांची 22 हजार 400 घरकुल मागणीचे प्रस्ताव महानगर पालिकेत आलेले आहे. तर पंतप्रधान आवास योजनेतून शहरासाठी 18 हजार 60 घरांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. ही घरे शहरातील चार घटकात विभागणी करून दिले जाणार आहेत. यात झोपडपट्टीचे पुनर्वसन करण्याकरिता आलेल्या अर्जांचा विचार करण्यात येणार आहे. दुसर्या घटकात शहरातील बेघर असलेल्या नागरिकांना यामाध्यमातून आलेल्या प्रस्तावांचा विचार करण्यात येणार आहे. तिसर्या घटकात स्वमालकीच्या असलेल्या जमिनींवर घरे बांधण्यासाठी अनुदान देण्यासंदर्भात अर्जांचाही विचार करता येणार आहे. तर चौथ्या घटकात ज्यांनी घरे बांधण्यासाठी कमी व्याजाने बँकेमार्फत सबसिडी अनुदान घेतले आहे. अशांच्या अर्जांचाही विचार केला जाणार आहे.
काय आहे अडचण
या घटकातील नागरिकांना घरकुल योजनेचा लाभ मिळण्याच्या दृष्टिकोनातून सर्वे सुरु आहे. पण प्रत्येक नागरिकाला स्वतंत्र गच्ची ताबा असलेले घर, अपार्टमेंट मध्ये असल्यास तळ मजल्या वरील, आजू-बाजूला जागा, जास्त वर नको अशा सर्वांच्याच अपेक्षा आहे. जर प्रत्येकाच्या या मागण्या पूर्ण केल्या जर जागा देखील पुरणार नाही. त्यामुळे उंच असे अपार्टमेंट बनविल्यावरच हे काम शक्य होणार आहे. यासाठी नागरिकांची नकार असल्याने योजना राबविणारे अधिकारी देखील हतबल झालेले आहे.
या घटकातील घरे पूर्ण
या प्रमुख चार घटकातील असलेला तिसरा घटक हा स्वमालकीच्या असलेल्या जमिनींवर घरे बांधण्यासाठी अनुदान घेणारा घटक आहे. यासाठी प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहे. यातील 1500 लाभार्थ्यांचे 1260 प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले असून यातील 170 घरांची कामे पूर्ण झाली आहे. यात प्रत्येक घर बांधणार्यास शासनाच्या घरकुल योजनेतून 2 लाख 50 हजाराचे अनुदान देण्यात आले आहे.
किती मिळणार जागा
या योजनेत सर्वांना घरे मिळावे हे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने डोळ्या समोर ठेवत प्रत्येक घटकाला याचा लाभ मिळावा अशी योजना आखली आहे. या योजनेवरच जळगाव महानगरपालिका काम करत असतांनाच प्रत्येक झोपडपट्टीधारक लाभार्थ्यांना 325 चौरस फूट जागा देण्यात येणार आहे. या जागेवर नागरिकांना बांधकाम करून देण्यात येणार आहे. त्या दृष्टीने या कामाला गती भविष्यात दिली जाणार आहे.
घरे नसलेल्या नागरिकांना घरे मिळावी हाच यामागील शासनाचा शुद्ध हेतू आहे. पण नागरिक यासाठी प्रतिसाद देत नाही. नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार त्यांना काम करून हवे आहे. पण अनुदानित योजना असल्याने शासनाच्या निकषानुसारच या योजनेचे स्वरूप असणार आहे आणि त्यासाठीच या योजनेला गती येत नाही.
-चंद्रकांत सोनगिरे
शहर अभियंता, बांधकाम विभाग, मनपा, जळगाव