युक्रेनप्रकरणी अपेक्षाभंग कुणाचा, कुणाकुणाचा?

War Ukraine म्हणून २४ फेब्रुवारी २०२२ ला रशिया युक्रेनवर चालून गेला. पण ही लढाई आज वर्ष उलटून गेले तरी रेंगाळलेलीच आहे आणि आणखी किती दिवस रेंगाळेल, याचा अंदाज पत्रपंडित घेण्याच्या भानगडीत पडत नाहीत किंवा घेऊ शकत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. आक्रमणाला युक्रेनकडून कसे आणि किती तीव्रतेचे प्रत्युत्तर मिळेल, याबाबतचा रशियाचा अंदाज चुकला, यात शंका नाही. याअगोदर क्रीमिया हा युक्रेनचा हिस्सा रशियाने अलगद आणि सहज गिळंकृत केला होता. तसेच याही वेळी घडेल आणि युक्रेनचा एक हिस्सा आपण अलगद वेगळा करू. त्याला एका चिमुकल्या राष्ट्राचा दर्जा देऊ आणि रशिया आणि युक्रेन यात एक बफर स्टेट निर्माण करू, असा रशियाचा विचार असावा किंवा रशियाला लागून असलेल्या या भागात रशियाधार्जिणे लोक आहेतच; त्यांना अनुकूल करून घेऊन तो भाग रशियातच सामील करून घेऊ, असा तरी रशियाचा विचार असावा. War Ukraine पण रशियाचा अपेक्षाभंग झाला आणि ही लढाई रशियाला चांगलीच महागात पडली. हे झाले रशियाचे. आणखी कुणाकुणाच्या बाबतीत काय आणि काय काय घडले हे पाहणेही बोधप्रद ठरणार आहे.

नाटोचा सहभाग किती व कसा? War Ukraine

अमेरिकेने युक्रेनला लष्करी महत्त्वाची रसद तर पुरवलीच; शिवाय अमेरिकेने रशियावर निर्बंधही लादले. रशियाची अमेरिकेतील कोट्यवधी किमतीची मालमत्ता, सोने, परकीय चलन आणि संपत्ती जप्त केली. रशियाकडून खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू खरेदी करण्यावर बंदीहुकूम बजावला. यात बहुतेक नाटो राष्ट्रेही काही प्रमाणात आणि कुरकुरत सामील झाली. War Ukraine चलन अदलाबदलीच्या स्विफ्ट या नावाच्या यंत्रणेचा लाभ रशियाला मिळणार नाही, अशी व्यवस्था केली गेली. बहुराष्ट्रीय कंपन्या रशियातून बाहेर पडल्या. यांच्यापैकी मॅकडोनल्ड आणि आदिदास ही नावे आपल्यापैकी अनेकांच्या परिचयाचीही असतील. मुळातच रशियाचे अर्थकारण अमेरिकेच्या तुलनेत खूपच लहान आहे. War Ukraine तेही कोलमडेल आणि रशिया दातीतृण धरून शरण येईल, ही अमेरिकेची अपेक्षा मात्र फोल ठरली.

प्रत्यक्षात रशियन अर्थकारण हळूहळू का होईना, प्रगतिपथावरच येत चालले आहे, असे खुद्द आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अहवालात सांगण्यात येत असेल तर त्यावर विश्वास ठेवायलाच हवा. War Ukraine मग प्रगतीची टक्केवारी कितीही कमी का असेना. टक्केवारीचाच विचार करतो म्हटले तर अमेरिकेचीही प्रगतीची टक्केवारी रोडावलेलीच आहे की! जपानची तर ०.९ टक्के इतकीच राहिली आहे. रशिया, अमेरिका आणि जपान यांच्या तुलनेत चीन आणि भारताच्या अर्थकारणाच्या प्रगतीची गती बरी म्हणावी अशी स्थिती आहे. म्हणून भारतात अर्थकारणाच्या प्रगतीची गती मंदावल्याची जी टीका विरोधकांकडून केली जाते त्याला वास्तवाचा आधार नाही, असे म्हणणे क्रमप्राप्त आहे. War Ukraine अर्थात भारत आणि चीन या दोन्ही देशांनी रशियावर आर्थिक निर्बंध लादलेले नाहीत, याचीही नोंद घ्यायलाच हवी. तसेच हे दोन्ही देश रशियाकडून खनिज तेलाची आयात करीत आहेत, हेही खरे आहे.

या दोन्ही देशातील कंपन्यांचेही रशियाशी आर्थिक देवघेवीचे व्यवहार सुरूच आहेत. War Ukraine शिवाय रशियाचा आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकन देशांशीही आर्थिक व्यवहार सुरू आहे, ते वेगळेच. थोडक्यात काय तर की, अमेरिका आणि तिचे युरोपियन साथीदार यांनी रशियावर लादलेली आर्थिक नाकेबंदी मुळीच यशस्वी झाली नाही असे नाही, पण दातीतृण धरून शरण यावे, इतकी परिणामकारकही ठरली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. रशियाच्या रुबलच्या जागतिक बाजारपेठेतील स्थानालाही फारसा धक्का लागलेला नाही. रुबल डॉलरच्या तुलनेत कमी स्वीकार्य आहे, या म्हणण्याला अर्थ नाही. War Ukraine कारण हा फरक युक्रेन युद्ध सुरू होण्यापूर्वीही होताच की! हा फरक आज काहीसा वाढला आहे, याचा अर्थ रुबल पार गडगडला असा होत नाही. युक्रेन युद्धानंतर रशियात महागाईचा निर्देशांक वाढत वाढत १२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला, हे खरे आहे. पण २०२३ उजाडले आणि रशियात महागाई काहीशी कमीच झाली आहे. अर्थात हा कल (ट्रेंड) कायम राहतो किंवा कसे ते पाहावे लागेल, हे खरे आहे.

War Ukraine युक्रेन युद्धामुळे गेले वर्षभर युरोपातील बाजाराबाबत पडणे, गडगडणे, कोसळणे हेच शब्दप्रयोग कानावर येत होते आणि या स्थितीत आजही फारसा परक पडलेला नाही. युरोपातील काही देशात तर महागाईचे दर गगनाला भिडले आहेत. युरोपला आवश्यक असलेली ४० टक्के ऊर्जा रशिया पुरवत होता. War Ukraine यात इंधन वायूचे प्रमाण खूप जास्त होते. ते कमी करून अमेरिकेने रशियाची कोंडी केली खरी; पण पुढे रशियानेच इंधन वायूचा पुरवठा थांबवला. त्यामुळे युरोपियन राष्ट्रांना ही उणीव अमेरिकेला जास्त पैसे मोजून भरून काढावी लागली. म्हणजे याही बाबतीत रशियाने कोंडीतून स्वत:ची सुटका करून अमेरिकेवरच बाजी उलटवली, असा निष्कर्ष काढला तर ते चुकेल का?

युक्रेन युद्धामुळे युरोपमध्ये विकास जवळजवळ थांबल्यातच जमा झाला आहे. War Ukraine नवीन नोक-या तर तयार होत नाहीतच; उलट नोकरकपातीला तोंड देण्याची वेळ नोकरदारांवर आली आहे, महागाई सतत वाढत चालली आहे. ज्यांना हे भोगावे लागत आहे त्यापैकी अनेकांचा या संघर्षाशी काडीचाही संबंध नाही. काही देशात जसे की हंगेरी आणि पोलंड या देशात महागाईच्या वाढीचा दर १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. आज अमेरिका युरोपला खनिज तेलाचा आणि इंधन वायूचा पुरवठा करते आहे खरी; पण ती रशियावर केलेली मात ठरत नाही. कारण तेल आणि वायू महाग दराने घ्यावा लागतो आहे. War Ukraine युरोपातील बहुतेक देशांची अंदाजपत्रके पार कोलमडली आहेत. रशियाचे निदान तसे झाले नाही. आजच्या काळात तुटीची अंदाजपत्रके निषिद्ध मानली जात नाहीत, पण अर्थव्यवस्था विकास पावत असेल तरच. अख्ख्या युरोपची अर्थव्यवस्था पार कोलमडली आहे. लोकांना कर्ज काढून एकेक दिवस पुढे ढकलावा लागतो आहे. ऊर्जा आणि अन्नाच्या किमती एकमेकींशी स्पर्धा करीत वाढताहेत. सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) कमी होत चालले असतानाच युरोप वृद्धत्वाच्या दिशेने चालला आहे. War Ukraine उत्पन्न वाढवायचे तर करवाढ करणे आवश्यक आहे. पण उत्पन्न असेल तरच कर देता देणार ना!

युक्रेन युद्धाचे अमेरिकेलाही चांगलेच चटके आणि फटके बसले आहेत. महागाई कमी व्हायचे नाव घेत नाही. गेल्या चार दशकात अमेरिकेतली यावेळची भाववाढ महत्तम आहे. अमेरिकेला संरक्षणावरच्या खर्चात वाढ करावी लागली आहे. यावेळी अंदाजपत्रकात अमेरिकेची संरक्षणावरील तरतूद ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. हा खर्च कमी केला तर युक्रेनला दिली जाणारी मदत कमी करावी लागेल. असे झाले तर युक्रेन पारच बुडेल. खर्च कमी करू नये तर देशातील महागाई वाढतच राहील. या शृंगापत्तीत (डायलेमा) अमेरिका सापडली आहे. War Ukraine लढाईत कुणाचाच विजय होत नसतो. दोन्ही पक्षांचा पराभवच होत असतो, हा पंतप्रधान मोदींचा हितोपदेश किती महत्त्वाचा होता, याचा पुन्हा एकदा परिचय युक्रेन युद्धाच्या निमित्ताने आला आहे. भाववाढीमुळे युरोप आणि अमेरिकेत कर्मचा-यांना पगार पुरेनासा झाला आहे. वेतनवाढीसाठीच्या मागण्या जोर धरू लागल्या आहेत. War Ukraine  कर्मचा-यांनी संपाच्या धमक्या दिल्या आहेत. संपाअगोदरच्या आंदोलनांना ऊत आला आहे. इकडे युक्रेन युद्ध जसजसे रेंगाळत गेले तसतसा कर्मचारी जगतातील असंतोष दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. त्याचा भडका केव्हा उडेल, ते सांगता येत नाही.

जगाचे काय?  War Ukraine

भारत आणि चीनने रशियाबरोबरचे आर्थिक व्यवहार सुरूच ठेवले आहेत. भारताने तर खनिज तेल आणि इंधन वायूची फार मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करायला सुरुवात केली आहे. कच्च्या तेलाबाबत आज रशिया भारताचा फार मोठा पुरवठादार झाला आहे. हे तेल भारतात शुद्ध होते आहे आणि युरोपातही विकले जाते आहे. म्हणजे रशियन तेल युरोपात पोहोचते आहेच की! म्हणजे हा द्राविडी प्राणायामच झाला म्हणायचा. पाश्चात्त्य देशांसाठी युक्रेनची लढाई लोकशाही विरुद्ध एकाधिकारशाही अशा स्वरूपाची आहे. ती तशी असेलही; नाही तशी ती आहेच, असाही अनेकांचा धोशा असतो. पण आजतरी सर्व जग महागाई, तुटवडा, रक्तपात यांच्याशीच कसेबसे कण्हत कुथत लढते आहे आणि तेही युक्रेन आणि रशियासारखेच होरपळून निघाले आहे.