नवी दिल्ली । विवाहबाह्य संबंधांमधून जन्मलेल्या मुलाच्या पितृत्वासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. कायद्याच्या दृष्टीने नवऱ्याऐवजी इतर पुरुषासोबत विवाहबाह्य संबंध ठेवून जन्माला आलेल्या मुलाचे कायदेशीर वडील कोण असतील, यासंदर्भात न्यायालयाने स्पष्टता केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे भविष्यात अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये कायदेशीर दृष्टिकोन स्पष्ट होईल.
न्यायालयाचा निर्णय काय म्हणतो?
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार, पत्नीने विवाहबाह्य संबंध ठेवले आणि त्यातून मूल जन्माला आले, तरी त्या मुलाचा कायदेशीर पिता तिचा विवाहिता पतीच असेल. त्या महिलेसोबत विवाहबाह्य संबंध असलेल्या पुरुषाला मुलाचा कायदेशीर पिता मानले जाणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा : धक्कादायक! मुलांनीच संपवलं आईच्या बॉयफ्रेंडला, रस्त्यावरच केला थरारक हल्ला
केरळमधील प्रकरण
सदर प्रकरण केरळ राज्यातील असून एका महिलेच्या विवाहबाह्य संबंधांमधून जन्मलेल्या मुलाच्या पितृत्वाबाबत अनेक न्यायालयांमध्ये हा वाद चालला होता. संबंधित महिलेने एका पुरुषासोबत विवाहबाह्य संबंध ठेवले, त्यातून 2001 मध्ये मुलगा जन्माला आला. मात्र, 2006 मध्ये महिलेचा घटस्फोट झाला. घटस्फोटानंतर महिलेने आपल्या मुलाच्या जन्म प्रमाणपत्रावर त्याच्या जैविक पित्याचे नाव नोंदवण्याची मागणी कोचीन महापालिकेकडे केली, मात्र महापालिकेने ती विनंती फेटाळली.
पालिकेच्या निर्णयाविरोधात महिलेने 2007 मध्ये मुन्सिफ न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र, न्यायालयाने तिची याचिका फेटाळत, कायद्याच्या दृष्टीने तिच्या वैध पतीलाच मुलाचा पिता मानले. यानंतर सदर महिला केरळ उच्च न्यायालयात गेली, पण 2011 मध्ये उच्च न्यायालयानेही तिची याचिका फेटाळली. न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की, विवाहित महिलेला विवाहबाह्य संबंधातून मूल जन्माला आले, तरी कायदेशीर दृष्टिकोनातून तिचा पतीच त्या मुलाचा पिता असेल. त्यामुळे न्यायालयाने डीएनए चाचणी करण्यासही नकार दिला.
पोटगीचा दावा
2015 मध्ये सदर मुलगा 14 वर्षांचा झाल्यानंतर त्याने त्याच्या जैविक वडिलांकडून देखभालीसाठी पोटगी मागण्याचा दावा कौटुंबिक न्यायालयात दाखल केला. कौटुंबिक न्यायालयाने हा दावा ग्राह्य धरत, डीएनए चाचणीद्वारे पितृत्व निश्चित करण्याची परवानगी दिली. केरळ उच्च न्यायालयानेही कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. मात्र, त्यानंतर मुलाच्या जैविक पिता असल्याचा दावा करण्यात आलेल्या व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल
सर्वोच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला आणि भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम 112 नुसार, कायदेशीर विवाहादरम्यान जन्मलेले मूल हे त्या महिलेच्या पतीचेच कायदेशीर मूल मानले जाईल, असे स्पष्ट केले. न्यायालयाने हेही नमूद केले की, विवाहबाह्य संबंधातून जन्मलेल्या मुलाच्या बाबतीत डीएनए चाचणी बंधनकारक करता येणार नाही. अशी चाचणी जबरदस्तीने करण्यास भाग पाडल्यास संबंधित व्यक्तीच्या गोपनीयतेचा आणि प्रतिष्ठेचा भंग होऊ शकतो. त्यामुळे या प्रकरणात संबंधित महिलेचा पतीच कायद्याच्या दृष्टिकोनातून मुलाचा पिता असल्याचा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
सदर निर्णयामुळे कायदेशीर आणि सामाजिक स्तरावर विवाहबाह्य संबंधांमधून जन्मलेल्या मुलांच्या हक्कांविषयी नवा दृष्टिकोन पुढे आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे भविष्यातील अशा प्रकरणांवर कायद्याच्या चौकटीतून निश्चितता मिळण्यास मदत होईल.
