नवी दिल्ली : उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात आपचे संयोजक आणि माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मिळालेल्या जामिनाला आव्हान देणाऱ्या अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयात आज सुनावणी होऊ शकते. लोकसभा निवडणुकीत प्रचार करता यावा म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने जुलैमध्ये केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. यापूर्वी, विशेष ईडी न्यायालयाने केजरीवाल यांना नियमित जामीन मंजूर केला होता, परंतु उच्च न्यायालयाने त्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. या प्रकरणाची सुनावणी सोमवारी न्यायमूर्ती रविंदर दुजेदा यांच्या न्यायालयात होईल. १७ जानेवारी रोजी केजरीवाल यांच्या वकिलाने ईडीच्या याचिकेला विरोध केला आणि न्यायालयाला कार्यवाही स्थगित करण्याची विनंती केली.
सर्वोच्च न्यायालयात ईडीकडून हजर असलेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू उपलब्ध नसल्याने ईडीकडून उपस्थित असलेले वरिष्ठ वकील जोहेब हुसेन यांनी सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती. केजरीवाल यांचे वकील विक्रम चौधरी यांनी स्थगितीला विरोध केला आणि सांगितले की, जुलै २०२४ पासून ईडी या प्रकरणात सतत टाळाटाळ करत आहे. आता रद्द झालेल्या दारू धोरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात केजरीवाल यांना २१ मार्च रोजी अटक करण्यात आली होती. नंतर, २६ जून रोजी त्यांना भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अटकही करण्यात आली. केजरीवाल यांना कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला जामीन रद्द करण्यासाठी ईडीने २० जून २०२४ रोजी याचिका दाखल केली होती.
यानंतर, २५ जून २०२४ रोजी उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाच्या जामीन आदेशाला स्थगिती दिली होती. ९ जुलै रोजी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केजरीवाल यांनी उच्च न्यायालयात सांगितले की, त्यांची अटक “खोट्या आणि बनावट कथेच्या” आधारे करण्यात आली आहे आणि ईडीकडे त्यांच्याविरुद्ध कोणतेही पुरावे नाहीत. नंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना १२ जुलै २०२४ रोजी अंतरिम जामीन मंजूर केला. हे प्रकरण २०२१ च्या मद्य धोरणाशी संबंधित आहे, जे २०२२ मध्ये रद्द करण्यात आले. या धोरणाद्वारे लाचखोरी आणि भ्रष्टाचाराद्वारे विशिष्ट कंपन्यांना फायदा झाला, असा आरोप सीबीआय आणि ईडीने केला आहे. धोरण बदलून आवडत्या कंपन्यांना फायदा झाल्याचा सीबीआयचा दावा आहे.
