कलकत्ता : कलकत्ता उच्च न्यायालयाने 2016 मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये शिक्षक भरती परीक्षेद्वारे झालेल्या सर्व नियुक्त्या रद्द केल्या आहेत. या प्रकरणी राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, उच्च न्यायालयाचा आदेश बेकायदेशीर असून या निर्णयाला आव्हान दिले जाईल.
ममता बॅनर्जी यांनी उच्च न्यायालयाचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे सांगत ज्यांनी नोकऱ्या गमावल्या आहेत त्यांच्या पाठीशी आम्ही उभे आहोत, असे सांगितले. यासोबतच उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणार असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.
भाजपवर साधला निशाणा
रायगंज येथील एका निवडणूक सभेला संबोधित करताना मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी भारतीय जनता पक्षावर सत्ताधारी पक्ष न्यायव्यवस्थेच्या निर्णयांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला. ममता बॅनर्जी पुढे म्हणाल्या की, पहिल्या टप्प्यातील मतदानात भाजपला पराभवाची जाणीव झाली असून त्यामुळे पक्षाचे नेते घाबरले आहेत. संदेशखळीचा मुद्दा हा भारतीय जनता पक्षाची पूर्वनियोजित रणनीती असल्याचे सांगून त्यांनी यावेळी सत्ताधाऱ्यांचा नायनाट निश्चित असल्याचे सांगितले.
हा आहे उच्च न्यायालयाचा आदेश
2016 च्या शिक्षक भरती प्रकरणी कोलकाता उच्च न्यायालयाने ममता बॅनर्जी सरकारला दणका दिला आहे. न्यायालयाने या प्रकरणी एसएससी भरतीचे संपूर्ण पॅनल रद्द करून शिक्षक भरती रद्द केली. या निर्णयानंतर पश्चिम बंगालमधील सुमारे २६ हजार शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. न्यायालयाने चार आठवड्यांत शिक्षकांना पगार परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. २०१६ मध्ये सुरू झालेल्या या भरतीदरम्यान पश्चिम बंगालचे शिक्षण मंत्री पार्थ चॅटर्जी होते. भरतीबाबतच्या अनियमिततेच्या तक्रारी कलकत्ता उच्च न्यायालयातही दाखल झाल्या होत्या.
