मुंबई : सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेद्वारे केंद्र सरकारकडून राबवण्यात येत असलेल्या प्रधानमंत्री  पीक विमा योजनेतील शेतकऱ्यांचा वाटा राज्य सरकारकडून भरला जायचा, शेतकऱ्यांना केवळ 1 रुपया भरुन अर्ज पीक विम्याचा अर्ज दाखल करता येत होता.

राज्यात शिवसेना भाजप महायुतीचं सरकार असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या काळात  2023-24 च्या अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा करुन, योजनेची अमंलबजावणी सुरु करून  या योजनेला सर्वसमावेशक पीक विमा योजना हे नाव देण्यात आलं होत.

हेही वाचा : पतीला झोपेच्या गोळ्या देऊन ‘ती’ जायची परपुरुषासोबत; मुलीला जाग आली अन् महिलेचं कांड उघड

दरम्यान, या योजनेत बीडमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाल्याचे समोर आले. त्यानंतर या योजनेलाच घरघर लागण्याची भीती व्यक्त होत आहे. एक रुपयांत पीक विमा योजनेत बदल करून शेतकऱ्यांना आता एक रुपयांऐवजी 100 रुपये भरण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने ही शिफारस केल्याने एकच खळबळ उडली आहे.

हेही वाचा : Sharon Raj murder case : विश्वास ठेवावा तर कुणावर ? प्रेयसीनेच केला घात, अखेर फाशीची शिक्षा

योजनेत गैरव्यवहार

भाजप आमदार सुरेश धस यांनी पीक विमा योजनेत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात केला होता. त्यांनी बीड, धाराशिव जिल्ह्यात पीक विमा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला होता. तीन हजार हेक्टरचा विमा भरणारे शेतकरी परळी तालुक्यातील आहेत, अशी माहिती सुरेश धस यांनी दिली होती. बीडच्या माजलगावातील रोशनपुरी गावात देखील पीक विमा योजनेत मूळ शेतकऱ्यांच्या नावावर दुसऱ्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेसाठी अर्ज केल्याचं सुरेश धस यांनी उघडकीस आणलं होतं.

काय म्हणाले कृषी मंत्री

राज्य सरकारने सर्वसमावेशक पीक विमा योजना राबवते. त्यात केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान पीक विमा योजनेत एक रुपया भरुन सहभागी होता येते. पण बीडमध्ये बोगस पीक विमा प्रकरणं समोर आल्यानंतर या योजनेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. ही योजना बंद होणार अशी चर्चा राज्यभर रंगली आहे. त्यावर राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. या योजनेविषयीचा जो काही निर्णय असेल तो कॅबिनेटमध्ये घेण्यात येईल असे ते म्हणाले.