केंद्र सरकार 48 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना खूश करू शकते. होय, हा आनंद सातव्या वेतन आयोगापर्यंत उपलब्ध असलेल्या महागाई भत्त्याशी संबंधित नाही, तर वर्षानुवर्षे करण्यात येत असलेल्या फिटमेंट फॅक्टर वाढवण्याच्या मागणीशी संबंधित आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारीला अंतरिम अर्थसंकल्पात कर्मचाऱ्यांच्या फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ करू शकतात. त्यानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन वाढणार आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पानंतर देशात सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर होतील. अशा परिस्थितीत सरकारी कर्मचाऱ्यांना खूश करण्यासाठी अर्थसंकल्पात ही घोषणा केली जाऊ शकते. त्याचबरोबर सरकार त्यांची मागणी मान्य करून अर्थसंकल्पात घोषणा करेल, अशी आशाही कर्मचारी संघटनेने व्यक्त केली आहे.
मूळ वेतनात वाढ होऊ शकते
देशातील सरकारी कर्मचारी अंतरिम अर्थसंकल्पाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. अर्थमंत्री 1 फेब्रुवारी रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करतील. ज्यामध्ये फिटमेंट फॅक्टर घोषित केला जाऊ शकतो. त्यात वाढ करण्याची मागणी केंद्रीय कर्मचारी संघटना अनेक दिवसांपासून करत आहे. या फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार ठरवले जातात. हे उदाहरण देऊन समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया. सध्या फिटमेंट फॅक्टर 2.57 टक्के आहे. जर एखाद्याचा ग्रेड पे 4200 रुपये असेल तर त्याचे मूळ वेतन 15,500 रुपये असेल. या प्रकरणात, कर्मचार्‍याचा एकूण पगार रु. 15,500×2.57 म्हणजेच 39,835 रु. फिटमेंट फॅक्टर 3.68 पर्यंत वाढवावा, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. असे झाल्यास मूळ वेतन 18,000 रुपयांवरून 26,000 रुपये होईल.
सरकारने अंतरिम बजेटमध्ये फिटमेंट फॅक्टर वाढवल्यास देशातील ४८ लाख कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल. मूळ वेतनात वाढ झाल्यामुळे भत्त्यांमध्ये वाढ होणार आहे. अशा परिस्थितीत सरकार 2024 च्या निवडणुकीपूर्वी अंतरिम अर्थसंकल्पात याची घोषणा करू शकते. जेणेकरून सरकारी कर्मचाऱ्यांची मते मिळवता येतील आणि त्यांच्याशी संबंधित असलेली मतेही मिळवता येतील. १ फेब्रुवारीला येणारा अर्थसंकल्प हा विद्यमान सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प असेल. जे अंतरिम असेल. निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेला हा सहावा अर्थसंकल्प असेल. 2019 मध्ये मोदी सरकार स्थापन झाल्यानंतर त्यांनी जुलैमध्ये पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला.
