मोदी सरकारच्या ‘या’ निर्णयाने आता फेक कॉल आणि मॅसेजवर येणार नियंत्रण

केंद्रातील मोदी सरकारने फेक कॉल्स आणि मेसेजला आळा घालण्यासाठी पूर्ण तयारी केली आहे. सरकारने यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली असून 21 जुलैपर्यंत जनतेच्या प्रतिक्रिया मागवल्या आहेत. लोकांच्या टिप्पण्या आणि अभिप्रायानंतर, विधेयक सादर केले जाईल आणि त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. गेल्या काही वर्षांत बनावट कॉल आणि मेसेजच्या माध्यमातून फसवणुकीची प्रकरणे समोर आली आहेत. सरकारचे हे पाऊल सर्वसामान्यांना दिलासा देणारे ठरणार आहे.

सरकारने आपल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा तयार केला आहे आणि तो 21 जुलैपर्यंत सार्वजनिक टिप्पणीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. याआधीही, ट्राय आणि दूरसंचार विभागाने बनावट कॉल्सला आळा घालण्यासाठी बँकिंग आणि नोंदणीकृत वित्तीय संस्थांसाठी नवीन 160 क्रमांकाची मालिका जारी केली आहे, जेणेकरून लोकांना वास्तविक आणि बनावट कॉल ओळखण्यात कोणतीही अडचण येऊ नये. तसेच, दूरसंचार विभाग दोन दूरसंचार मंडळांमध्ये कॉलर आयडी नेम रिप्रेझेंटेशन (CNAP) ची चाचणी करत आहे.

समितीमध्ये या क्षेत्रांचे प्रतिनिधी

लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच केंद्र सरकारने अवांछित व्यावसायिक संवादासाठी समिती स्थापन केली होती. या समितीने यासंबंधीच्या विधेयकाचा मसुदा तयार केला असून तो आता लोकांच्या अभिप्रायासाठी पाठवण्यात आला आहे. ग्राहकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकारांचे संरक्षण करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. या विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी समितीमध्ये विविध क्षेत्रातील प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात आला आहे. या समितीमध्ये दूरसंचार क्षेत्राच्या नियामक मंडळाव्यतिरिक्त दूरसंचार विभाग (DoT) आणि दूरसंचार नियामक (TRAI), वित्तीय सेवा विभाग (DFS), गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय, रिझर्व्ह बँक, विमा नियामक (IRDAI) आणि सेल्युलर ऑपरेशन यांचा समावेश आहे. असोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) चे प्रतिनिधी नियुक्त केले आहेत.

वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करणे

बनावट कॉल्स आणि मेसेजवर भूमिका मांडण्यासाठी या विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात आला असून, सर्वसमावेशक मार्गदर्शक तत्त्वे जोडण्यात आली आहेत जेणेकरून येणाऱ्या प्रमोशनल आणि व्यावसायिक कॉलमध्ये लोकांची गोपनीयता राखता येईल. सरकारने अधिकृत निवेदन जारी करून म्हटले आहे की, ‘हे कॉल केवळ वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन करत नाही तर त्यांच्या अधिकारांचेही उल्लंघन करत असल्याचे आढळून आले आहे. असे बहुतेक कॉल्स वित्तीय सेवा क्षेत्रातून येतात, त्यानंतर रिअल इस्टेटचा क्रमांक लागतो.