तरुण भारत लाईव्ह । गिरीश शेरेकर । भारतात Online Gaming ऑनलाईन गेमिंग हा प्रकार चांगलाच फोफावला आहे. पत्त्यांमधील रमी असो किंवा अन्य कोणता गेम असो, प्रत्येक व्यक्ती ही मोबाईलमध्ये वेगवेगळे व्हिडीओ तरी बघते किंवा गेम तरी खेळते. मध्यंतरी ‘पब-जी’ या गेमने अनेकांना हैराण केले. शाळकरी मुलांना तर या गेमचे व्यसनच लागले होते. देशात ऑनलाईन गेमिंग व्यवसायाच्या वेगाने होणार्‍या प्रसाराबाबत अनेक स्तरावर चिंता व्यक्त केली गेली. अनेकांनी मोठ्या प्रमाणावर रक्कम गमावल्याच्या घटना समोर आल्या. यातून आलेल्या नैराश्यामुळे काहींनी आत्महत्येसारखं टोकाचं पाऊलसुद्धा उचलल्याच्या घटना घडल्या आहेत. Online Gaming  ऑनलाईन गेमिंग व्यवसायाच्या अनेक बाजूंवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक निश्चित अशी कारवाई करण्याची व्यवस्था अस्तित्वात नसणे, हेही चिंता वाढवणारे होते. साधारणपणे ऑनलाईन गेमिंग हा विषय राज्य सरकारांचा मानला जातो. पण, या संपूर्ण व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्यात राज्य सरकारांना काही अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. काही विशिष्ट अ‍ॅप्सवर किंवा वेबसाईट्सवर संबंधित राज्यापुरतीच जिओ ब्लॉकिंगची कारवाई करणे राज्यांसाठी कठीण होऊन बसले आहे. शिवाय एका राज्यात जारी करण्यात आलेले आदेश दुसर्‍या राज्यांसाठी लागू करता येणार नाहीत. त्यामुळे देशभरात ऑनलाईन गेमिंग व्यवसायावर नियंत्रण ठेवण्याच्या पद्धतीमध्ये सुसूत्रता आणणे अवघड होते. शिवाय देशाबाहेरून नियंत्रित होणार्‍या वेबसाईट ब्लॉक करण्याचे केंद्र सरकारएवढे अधिकार राज्य सरकारांकडे नाहीत. या सर्व तांत्रिक अडचणी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारनेच पुढाकार घेतला असून, कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. फेब्रुवारीपर्यंत ऑनलाईन गेमिंग कायद्याच्या चौकटीत आणण्याचा सरकारचा निर्धार आहे.