उत्तर प्रदेशामध्ये RO-ARO परीक्षा आणि कॉन्स्टेबल भरती परीक्षेतील पेपर लीक लक्षात घेता, योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अध्यादेशानुसार पेपरफुटीप्रकरणी दोषी आढळल्यास जन्मठेप आणि एक कोटी रुपयांचा दंड होऊ शकतो. मंगळवारी योगी मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या प्रस्तावात असे म्हटले आहे की, पेपरफुटी किंवा अन्य कारणांमुळे परीक्षांवर परिणाम झाला तर त्यासाठी होणारा खर्च सॉल्व्हर गँगकडून परतफेड केली जाईल. तसेच, परीक्षेतील गैरप्रकार करणाऱ्या सेवा पुरवठादार आणि कंपन्या कायमच्या काळ्या यादीत टाकल्या जातील.
उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग (UPPSC) द्वारे घेण्यात येणारी परीक्षा या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये राज्यभर घेण्यात येणार होती, परंतु पेपर फुटल्याच्या वृत्तामुळे मार्चमध्ये ती त्वरित रद्द करण्यात आली. रद्द केल्यानंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सहा महिन्यांत पुन्हा परीक्षा घेण्याचे निर्देश दिले होते.
सरकारने नवीन धोरण जाहीर केले आहे
यापूर्वी पेपर मोजणी थांबवण्यासाठी सरकारने नवीन धोरण जाहीर केले आहे. प्रत्येक परीक्षेच्या शिफ्टमध्ये स्वतंत्र पेपर संच तयार करण्यासोबतच पेपर कोडिंग प्रक्रियाही अधिक व्यवस्थित पद्धतीने आयोजित केली जाईल. यासह, केवळ सरकारी माध्यमिक शाळा, पदवी महाविद्यालये, विद्यापीठे, पॉलिटेक्निक, अभियांत्रिकी महाविद्यालये, वैद्यकीय महाविद्यालये किंवा स्वच्छ रेकॉर्ड असलेल्या नामांकित, चांगल्या अर्थसहाय्यित शैक्षणिक संस्थांना परीक्षा केंद्र म्हणून नियुक्त केले जाईल. ही केंद्रे सीसीटीव्ही यंत्रणांनी सुसज्ज असतील आणि चार वेगवेगळ्या एजन्सी भरती परीक्षा आयोजित करण्याच्या विविध पैलूंसाठी जबाबदार असतील.
पेपरफुटी थांबवण्यासाठी हे नियम करा
नियमांनुसार परीक्षा देण्यासाठी उमेदवारांना त्यांच्या गृह विभागाच्या बाहेर जावे लागेल. मात्र, दिव्यांग व्यक्ती आणि महिलांना हे निर्बंध लागू होणार नाहीत. 4 लाखांहून अधिक उमेदवार असल्यास, परीक्षा दोन टप्प्यात घेतली जाईल. प्रांतीय नागरी सेवा परीक्षा एकाच शिफ्टमध्ये घेतली जाऊ शकते. निकालात छेडछाड रोखण्यासाठी आयोग आणि मंडळाकडूनच OMR शीट्सचे स्कॅनिंग केले जाईल.
प्रिंटिंग प्रेसची निवड अत्यंत गोपनीयतेने केली जाईल. प्रेस अभ्यागतांची तपासणी केली जाईल आणि ओळखपत्र अनिवार्य असेल. बाहेरील व्यक्तींना प्रेसमध्ये प्रवेश दिला जाणार नाही. प्रेसमध्ये स्मार्टफोन आणि कॅमेरे नेण्यावर पूर्ण बंदी लागू केली जाईल. प्रेसभोवती सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात येणार असून, त्याचे रेकॉर्डिंग एक वर्षासाठी ठेवण्यात येणार आहे.
