लखनौ: लोकसभा निवडणुकीच्या समाप्तीनंतर, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गुरुवारी सरकारच्या सर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रधान सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यावेळी ते म्हणाले की, रिक्त पदांवर नियुक्तीची प्रक्रिया जलद करा आणि जिथे रिक्त पदे आहेत, ती आयोगाकडे पाठवा.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव हे त्यांच्या विभागाचे सर्वोच्च अधिकारी आहेत. विभागाशी संबंधित प्रत्येक यंत्रणा, प्रत्येक प्रकल्प, प्रत्येक भागासाठी तुम्ही जबाबदार आहात. वेळेवर आणि गुणवत्ता सुनिश्चित करणे ही आपली जबाबदारी आहे. विभागीय मंत्र्यांशी उत्तम संवाद आणि समन्वय ठेवा. जनहिताची प्रकरणे विनाकारण प्रलंबित ठेवू नका.
ज्या विभागांमध्ये रिक्त पदे आहेत, त्यांची माहिती तातडीने निवड आयोगाकडे पाठवावी, असेही ते म्हणाले. नियुक्ती प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी ई-रिक्विजिशन प्रणाली लागू केली आहे, ती वापरा. नियुक्तीसाठी विनंती पाठविण्यापूर्वी, नियम काळजीपूर्वक तपासले पाहिजेत. निवड आयोगांशी संपर्क साधा, चुकीची मागणी पाठवू नका. निवड प्रक्रियेसाठी कालमर्यादा निश्चित करा.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, आर्थिक वर्ष 2024-25 ची पहिली तिमाही संपणार आहे. चालू अर्थसंकल्पात करण्यात आलेला निधी सर्व विभागांनी योग्य पद्धतीने खर्च केला आहे याची काळजी घ्यावी. वेळेवर वाटप आणि वेळेवर खर्च व्हायला हवा. वित्त विभागाने त्याचा विभागनिहाय आढावा घेतला पाहिजे.
ते म्हणाले की, जीएसटी संकलनाचे प्रयत्न अधिक तीव्र करण्याची गरज आहे. फिल्डमध्ये तैनात असलेल्या अधिकाऱ्यांना टार्गेट करा. त्यांच्या पदोन्नतीचा आणि पदाचा आधार त्यांच्या कामगिरीला बनवायला हवा. तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवा. करचुकवेगिरी कोणत्याही परिस्थितीत होऊ नये.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, उष्णतेचा / उष्णतेच्या लाटेचा हंगाम सुरू आहे. अशा परिस्थितीत संपूर्ण राज्यात कुठेही विनाकारण वीज खंडित होऊ नये, मग ते गाव असो की शहर. अगदी आवश्यक असेल तेव्हाच वीज खंडित करावी. ट्रान्सफॉर्मर जळणे/वायर पडणे, ट्रिपिंग यांसारख्या समस्या विलंब न लावता सोडवाव्यात.
योगी म्हणाले की, सिंगल यूज प्लॅस्टिक बंदीची कडक अंमलबजावणी झाली पाहिजे. सेफ सिटी प्रकल्पाशी संबंधित कामे वेळेत पूर्ण करा. शहरांमध्ये कुठेही पिण्याच्या पाण्याचे संकट नसावे. रस्त्यावरील कुत्र्यांच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढा.
