यूपीच्या मदरशातील विद्यार्थ्यांना सरकारी शाळांमध्ये स्थानांतरित करण्याचा आदेश सरकारने जारी केला आहे, आता जमियत उलेमा-ए-हिंदने त्यावर आक्षेप घेतला आहे.
उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारने राज्यातील सर्व सरकारी अनुदानित मदरशांसाठी आदेश जारी केला आहे. आदेशात, राज्य सरकारने सर्व गैर-मुस्लिम विद्यार्थी आणि मान्यता नसलेल्या मदरशांतील सर्व विद्यार्थ्यांना मूलभूत शिक्षण परिषदेच्या सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश देण्यास सांगितले आहे. मुस्लीम संघटनेने यावर आक्षेप घेत हा आदेश ‘संवैधानिक’ असल्याचे म्हटले आहे, तसेच तो मागे घेण्याची मागणीही केली आहे.
सर्व डीएमना आदेश जारी
राज्याचे तत्कालीन मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा यांनी नुकतेच राज्यातील सर्व डीएमना आदेश जारी केले. या आदेशात, राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या ७ जून रोजीच्या पत्राचा हवाला देऊन, सर्व सरकारी अनुदानित मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या बिगर मुस्लिम विद्यार्थ्यांना औपचारिक शिक्षण देण्यासाठी मूलभूत शिक्षण परिषदेच्या शाळांमध्ये प्रवेश देण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्याने दिले आहे. २६ जून रोजी जारी करण्यात आलेल्या या पत्रात असेही म्हटले आहे की, यूपी मदरसा एज्युकेशन कौन्सिलची मान्यता नसलेल्या राज्यातील सर्व मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या सर्व मुलांनाही परिषदेच्या शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात यावा. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी जिल्हास्तरावर डीएमने एक समितीही स्थापन करावी.
मागे घेण्याची मागणी केली
यावर मुस्लिमांची सर्वात मोठी संघटना जमियत उलामा-ए-हिंदने सरकारचा हा आदेश ‘असंवैधानिक’ आणि अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे उल्लंघन करणारी कृती असल्याचे सांगत तो मागे घेण्याची मागणी केली आहे. उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. इफ्तिखार अहमद जावेद यांनीही मदरशात कोणत्याही विद्यार्थ्याला जबरदस्तीने शिकवले जात नाही, असे म्हटले आहे. मदरशांमध्ये शिकणारे सर्व बिगर मुस्लिम विद्यार्थी त्यांच्या पालकांच्या इच्छेनुसार शिक्षण घेत आहेत. अशा स्थितीत त्यांना किंवा मान्यता नसलेल्या मदरशांतील विद्यार्थ्यांना बळजबरीने कौन्सिल स्कूलमध्ये पाठवणे हे समजण्यापलीकडचे आहे.
जमियत उलेमा-ए-हिंद यांनी हे आवाहन केले
जमियत उलामा-ए-हिंदचे अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी यांनी गुरुवारी राज्य सरकारचे मुख्य सचिव, राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग, अल्पसंख्याक कल्याण आणि वक्फ उत्तर प्रदेशचे अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव आणि अल्पसंख्याक कल्याण संचालकांना पत्र लिहिले. या ‘असंवैधानिक’ संदर्भात कारवाईपासून दूर राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. ते म्हणाले, “हजारो मदरशांना या आदेशाचा फटका बसणार आहे कारण यूपी हे असे राज्य आहे ज्यात दारुल उलूम देवबंद आणि नदवातुल उलामासह मोठे स्वतंत्र मदरसे आहेत. राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या मुलांना मदरशांमध्ये पाठवले जाईल. त्यांच्या धर्माचा आधार हा शिक्षणाच्या निवडीचा निर्णय घेऊ शकत नाही.
मौलाना मदनी म्हणाले, “राज्य सरकारने हे समजून घेतले पाहिजे की मदरशांना स्वतंत्र कायदेशीर ओळख आणि दर्जा आहे कारण इस्लामिक मदरशांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा, २००९ च्या कलम १(५) मध्ये सूट देऊन मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे जमियतची मागणी आहे. २६ जूनचा शासन आदेश मागे घ्यावा.
