ढाका : बांगलादेशात ऑगस्टमध्ये झालेल्या सत्तांतरानंतर तेथील अल्पसंख्यांक हिंदूंवर होणाऱ्या अन्यायाचे प्रमाण वाढले आहे. युनुस सरकारच्या कार्यकाळात भारतांविरोधी घडामोडी वाढल्याचे दिसत आहे. यामुळेच भारत- बांगलादेश संबंधावर गंभीर परिणाम झाला आहे. दरम्यान बांगलादेशात भारतासंबंधित अनेक सेवांवर बंदी घालण्याची मागणीने जोर धरला आहे. अशातच आता बांगलादेशात भारतीय दूरदर्शन वाहिन्यांच्या प्रसारणावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
वृत्तानुसार, या संदर्भातील एक रिट याचिका बांगलादेशातील उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत भारतीय दूरदर्शन वाहिन्यांच्या प्रसारणावर बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच या याचिकेत भारतीय दूरदर्शन वाहिन्यांच्या प्रसारणासंदर्भात काही गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत.
याचिका दाखल करणारे वकील एखलास उद्दीन भुईया यांनी सोमवार, दि. २ डिसेंबर रोजी या प्रकरणाला दुजोरा दिला आहे. त्यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क ऑपरेशन ॲक्ट २००६ च्या अंतर्गत सर्व भारतीय दूरदर्शन वाहिन्यांच्या प्रसारणावर बंदी घालण्याच्या सूचना देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
यासोबतच बांगलादेशमध्ये भारतीय दूरदर्शन वाहिन्यांवर थेट बंदी घालणारा नियम का जारी करू नये, अशी विचारणाही करण्यात आली आहे. माहिती आणि गृह मंत्रालयाचे सचिव, बांगलादेश दूरसंचार नियामक आयोग (BTRC) आणि इतरांना या याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे.या अर्जावरील सुनावणी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती फातिमा नजीब आणि न्यायमूर्ती सिकदर महमुदूर रझी यांच्या खंडपीठात होण्याची शक्यता आहे.
भारतीय वाहिन्यांवर प्रक्षोभक बातम्यांच्या प्रसारणाचे आरोप
न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत स्टार जलसा, स्टार प्लस, झी बांगला, रिपब्लिक बांगला आणि इतर सर्व भारतीय दूरदर्शन वाहिन्यांवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. भारतीय दूरदर्शन वाहिन्यांवर प्रक्षोभक बातम्या प्रसारित केल्या जात आहेत आणि बांगलादेशी संस्कृतीला विरोध करणाऱ्या मजकुराच्या अनियंत्रित प्रसारणामुळे त्यांचा परिणाम तरुणांवर होत असल्याचे म्हटले आहे. एवढंच नाही तर या वाहिन्या कोणतेही नियम न पाळता चालवल्या जात आहेत, असा गंभीर आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. दरम्यान, या याचिकेवर आता न्यायालय काय निर्णय देणार? याकडे अनेकांचं लक्ष लागलेले आहे.
