जळगाव : जिल्हा परिषदेचे सीईओ डॉ.पंकज आशिया यांना यवतमाळ जिल्हाधिकारीपदी पदोन्नती मिळाली आहे. जुलै 2021 मध्ये डॉ.पंकज आशिया यांनी जि.प.सीईओ पदाचा पदभार स्विकारला होता. मात्र त्यानंतर मार्च 2022 मध्ये जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ संपल्याने प्रशासक म्हणून सीईओंनी कामकाज पाहिले. दोन वर्षांच्या काळात त्यांनी वर्षांनुवर्षांपासून प्रलंबित अनुकंपा भरती, आरोग्य विभागातील कालबध्द पदोन्नती आदी विषयावर लक्ष केंद्रीत केले. जिल्हा परिषदेत 300 पेक्षा अधिक कर्मचार्‍यांची अनुकंपा भरती केली. त्यामुळे या कर्मचार्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला. दोन वर्षांच्या कारकिर्दीत त्यांनी काही लक्षवेधी निर्णय घेऊन त्यावर अमंलबजावणी तेवढ्या तत्परतेने केली. त्यामुळे मिनिमंत्रालयात त्यांच्या कामांचे वेगळेपण सगळ्यांनीच अनुभवले.
जिल्ह्रयातील महत्वाच्या आणि अत्यावश्यक सेवेसाठी त्यांनी नेहमीच युध्दपातळीवर निर्णय घेतल्याने त्याचा फायदा जिल्हावासियांना झाला. मिनीमंत्रालयात पदाधिकारी असतानाही त्यांनी कामकाजातील सुसूत्रता आणल्याने कामांना वेग आला होता. कामात पारदर्शकता आणण्यासाठी त्यांनी ओएफटीस, ट्रॅकींग फाईल या पध्दती आवर्जून आमलात आणल्या होत्या. कामात दिरंगाई करणार्‍यांची दोन वर्षांत त्यांनी गय केली नाही. कामात हलगर्जीपणा जास्तीच्या प्रमाणात दिसून आल्यास बहुतांश वेळा त्यांनी काही विभागातील कर्मचार्‍यांवर निलंबनाचीही कारवाई केली.
गौण खनिज रॉयल्टीतून निधी
भुसावळ तालुक्यातील तत्कालीन जि.प.सदस्य पल्लवी सावकारे यांनी गौण खनिजाच्या रॉयल्टीचा विषय सभागृहात अनेकदा उपस्थित केला होता. मात्र जि.प.सीइओ डॉ.आशिया यांनी पदभार घेतल्यानंतर लागलीच गौण खनिज रॉयल्टीची चौकशी करीत मक्तेदारांकडून लाखो रुपयाचा दंड वसूल करीत शासनाला निधी मिळवून दिला होता. त्यामुळे मक्तेदारांनी कामे करतांना नियमांचेही पालन केल्याचे दिसून येते.
लम्पी नियंत्रणासाठी तीनच दिवसात लसीकरण
जिल्ह्यात गतवर्षी गुरांना लम्पीची बाधा झाली होती. त्यामुळे जामनेर, यावल, रावेर, मुक्ताईनगर या तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात गुरांचा मृत्यू झाला होता. जिल्हाभरात लम्पीची गुरांवर साथ फैलाण्यापूर्वीच जिल्ह्याभरातील गुरांवर तीन दि=ात लसीकरण करण्याचे आदेश जि.प.सीईओंनी दिले होते. जि.प.चे पशुसंवर्धन विभागाचे तत्कालीन जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ.शिसोदे यांच्यासह जि.प.सीईओ यांनी ग्रामिण भागात गुरांच्या गोठ्यावर जाऊन जिल्हाभर भेटी दिल्या होत्या. दरम्यान जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा परिषदेचे सीईओ डॉ.आशिया यांनी कुपोषणावर विशेष काम केले. त्यासाठी त्यांनी कुपोषीत बालक दत्तक योजना व विशेष पोषण आहार योजना कार्यन्वित केली. जि.प.सीईओ यांनी पदभार घेण्यापूर्वीच यावल तालुकयतील वड्री येथील आदिवासी पाड्यावर बालकांचा कुपोषणामुळे मृत्यू झाला होता. तसेच प्रत्येक महिन्याला कुपोषीत बालकांची शोध मोहिम राबविण्यासाठी महिला बाल कल्याण व आरोग्य विभागाला सर्वेक्षणाच्या सूचना दिल्या. त्याअनुषंगाने दरमहा कुपोषीत बालक सर्वेक्षण मोहिम राबविण्यात आली. जिल्ह्रयातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी व्हावे, यासाठी कुपोषीत बालक दत्तक योजना सुरू केली. त्यामाध्यमातून जिल्ह्यात कुपोषण कमी करण्यावर त्यांनी विशेष लक्ष दिले. दोन वर्षांच्या कालावधीत त्यांनी कुपोषीत बालकांना सदृढ करण्यासाठी पदाधिकारी, अधिकारी व कर्मचारी यांना कुपोषीत बालक दत्तक घेण्याची योजना आखली. त्यामाध्यमातून जिल्ह्यातील कुपोषण कमी होण्यास मदत झाली. कुपोषीत बालकांसाठी अंगणवाडी स्तरावर विशेष पोषण आहार योजनाही त्यांनी राबविण्यासाठी आग्रह धरला.
जिल्ह्याची शैक्षणिक कामगिरीत भरारी
कोरोना कालावधीत शाळा बंद असल्याने दोन वर्षांच्या काळात जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांची गुणवत्ता ढासळली होती. यासंदर्भात ना.गिरीश महाजन यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शिक्षण विभागाचा आढावा घेण्यात आला होता.त्यात आमदार मंगेश चव्हाण यांनी जि.प.च्या शाळांच्या गुणवत्तेचा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यात निपूण गुणवत्ता चाचणीत जिल्ह्यातील शाळा पिछाडीवर असल्याचा विषय उपस्थित करण्यात आला होता. त्यानंतर मात्र सीईओंनी याबाबत तातडीने उपायोजना करण्याच्या सूचना प्राथमिक शिक्षणाधिकारी विकास पाटील यांनी दिल्या होत्या. त्यासाठी जि.प.सेसमधून मानधन तत्वावर शिक्षकांच्या नियुक्त्याही करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे कोरोनामध्ये गुणवत्तेत मागे राहिलेला जळगाव जिल्हा राज्यात शैक्षणिक कामगिरीत यंदा सातव्या स्थानावर राहिला. त्याबद्दल खासदार उन्मेश पाटील यांनी सीईओ र्डा.पंकज आशिया यांच्यासह प्राथमिक शिक्षणाधिकारी विकास पाटील यांचा सन्मानही केला. तसेच जिल्ह्यातील 18 शाळांची निवडी पीएम श्री योजनेत झाली आहे. त्यामुळे या शाळांचे या योजनेच्या माध्यमातून रुपडे पालटणार आहे.
जि.प.च्या निम्म्या शाळा झाल्या सेमी इंग्रजी
जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांसह इंग्रजीचे दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी निम्म्यापेक्षा जास्त शाळा सेमी इंग्रजी करण्यात आल्या आहेत. मागील वर्षी 400 पेक्षा जास्त शाळा सेमी इंग्रजी करण्यात आल्या होत्या. यंदा त्यात अजून वाढ करण्यात आल्याने निम्म्या शाळा सेमी इंग्रजी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ग्रामिण भागातील विद्यार्थी आता मागे पडणार नसल्याचे यातून दिसून येते. त्याचप्रमाणे शासनाच्या 16 कलमी कार्यक्रमावर भर देण्यात आला. त्यामुळे शाळांची वाटचाल डिजिटलकडे सुरू झाली. परिणामी शाळांमध्ये भौतिक सुधारणा झाल्या. प्राथमिक शिक्षण विभागाने जि.प. शाळांमध्ये 16 कलमी कार्यक्रमांची पुर्तता करण्यासाठी विशेष परिश्रम घेतले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना जि.प.शाळेत भौतिक वातावरण चांगले मिळण्यास मदत झाली.
