जळगावातील जिल्हा परिषद शाळांचे रुपडे पालटणार

तरुण भारत लाईव्ह । २७ फेब्रुवारी २०२३ । जळगाव जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांचे रुपडे पालटेल असे चित्र सध्या तरी दिसून येत आहे. जि.प.शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना सर्व सुविधांसह गुणवत्तावाढीसाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत. जिल्हा परिषदेचे सीईओ डॉ.पंकज आशिया यांनी जिल्ह्यातील जि.प.शाळेतील विद्यार्थ्यांची गुणवत्तावाढीसाठी विद्यार्थीमुख उपक्रम राबविला आहे. त्यामुळे आगामी काळात जि.प.शाळेच्या गुणवत्तेत मोठी सुधारणा होईल अशी अपेक्षा सर्वांना वाटणे साहजिक आहे.

शाळांसाठी उत्कृष्ट परसबाग स्पर्धा
जिल्ह्यात प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनांतर्गत उत्कृष्ट परसबाग स्पर्धा डिसेंबर 2022 ते जानेवारी 2023 या कालावधीत हा उपक्रम राबविण्यात आला. जिल्हयात या योजनेत एकूण 2755 पात्र शाळांनी सहभाग घेतला. उत्कृष्ठ परसबागांची निवड तालुकास्तरावर व जिल्हास्तरावर समिती स्थापन करुन सदर समितीने परसबागांना भेटी देऊन परिक्षण करुन त्यांना पत्रात दिलेले गुणांकनानुसार गुण देऊन उत्कृष्ठ परसबागा निवड करण्यात आली. यात जिल्हास्तरावर जामनेर तालुक्यातील जि.प.प्राथ.शाळा लोणीने प्रथम क्रमांकाने बाजी मारुन 10 हजाराचे बक्षीस पटकाविले आहे. जिल्ह्यात शाळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सध्यास्थितीत विविध उपयायोजना आणि उपक्रम राबविले जात आहेत. मात्र उपक्रम राबवितांना त्यात सातत्यही महत्वाचे आहे.

सेमी इंग्रजी शाळांकडे पालकांचा कल
जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या 1 हजार 821 शाळा असू त्यापैकी 470 शाळा सेमी इंग्रजी सुरू आहेत. त्यामुळे पालकांचा या शाळांकडे कल वाढ वाढला आहे. त्यातच जि.प. शाळांनी विद्यार्थी गुणत्तावाढीसाठी विशेष उपक्रम सुरू केल्याने काही पालकांनी या शाळांमध्ये पाल्याच्या प्रवेशाला प्राधान्य दिले आहे. भविष्यात अजून सेमी इंग्रजी शाळांच्या संख्येत वाढ होणार असल्याने जि.प.शाळेत दाखल होणार्‍या सेमी इंग्रजी शाळेतील विद्यार्थी संख्याही वाढणार आहे. जिल्ह्यात सर्वाधिक 63 सेमी इंग्रजीच्या शाळा एकट्या एरंडोल तालुक्यात आहेत. जिल्ह्यात पालकांचा इंगअ्रजी माध्यमाच्या शाळाकडे पालकांचा वाढता कल लक्षात घेता जिल्हा परिषदेनेही सेमी इंग्रजी शाळांना मान्यता देण्यासाठी एक पाऊ पुढे येत अनुकूल भूमिका घेतली आहे. त्यासाठी शिक्षकांना विशेष प्रशिक्षण दिले जात आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषदेला भविष्यात या शाळांही चांगल्या सुविधा पुरवाव्या लागणार आहेत.

प्रत्येक शाळेला संरक्षण कुंपण
जिल्ह्याभरातील शाळांना संरक्षण कुंपण उभारण्याचे काम रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून करण्यात आले. त्यासाठी जिल्ह्यात मोठ्या संख्येने शाळांना संरक्षण कुंपण उभारण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ग्रामीण भागातील जि.प.शाळांना संरक्षण कुंपणाची तातडीची गरज होती. त्यानुसार जिल्हाधिकार्‍यांनी सर्व शाळांना संरक्षण कुंपण निर्मितीसाठी रोजगार हमी योजनेतून निधी उपलब्ध करून दिला होता. त्यामुळे शाळांना बंदिस्त कुंपण तयार करण्यात आल्याने शाळांचे होणारे नुकसानही कमी झाले आहे. संरक्षण कुंपणाची गरज असलेल्या काही शाळांमध्ये भविष्यात ही कामे हाती घेण्यात यावी, अशी मागणी शाळांकडून होत आहे. त्यासाठीही पुढील काळात राहिलेल्या शाळांनाही संरक्षण कुंपण उभारण्याची आवश्यकता आहे. तसेच शाळांमध्ये मुली आणि मुलांसाठी स्वतंत्र शौचालय निर्मितीची कामेही हाती घेण्यात आली आहेत.

विद्यार्थी गुणवत्तावाढीसाठी पाऊल
जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता कोरोना काळात शाळा बंदमुळे कमी झाल्याचे निपुण चाचणीत समोर आले होते. त्याबाबत सीईओ डॉ.पंकज आशिया यांनी जि.प.शाळेतील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढीसाढी तात्पुरत्या काळासाठी तासिका तत्वावर शिक्षक नियुक्तीचे आदेश दिले. त्यानुसार मराठी आणि उर्दू शाळांमध्ये तासिका तत्वावर शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येत आहे. विद्यार्थी गुणवत्तावाढीसाठी प्रथमच जि.प.प्रशासक म्हणून कार्यरत असलेले जि.प.सीईओंनी तात्पुरत्या शिक्षक नियुक्तीसाठी आर्थिक तरतूद करीत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी विशेष उपक्रम राबविला. त्यासाठी जि.प.चे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी विकास पाटील यांनीही गुणवत्तावाढीच्या उपायोजना राबविण्यावर विशेष भर दिला. त्यामुळे आगामी काळात जि.प.शाळांच्या गुणवत्तेत मोठी वाढ होऊन विद्यार्थी परिपूर्ण तयार होईल, अशी स्थिती आहे.

गणवेश, पाठ्यपुस्तकेही मोफत
जिल्ह्यात जि.प.शाळेतील दीड लाख विद्यार्थ्यांना यंदा मोफत गणवेश वाटप कण्यात आले होते. त्यासाठी 9 कोटी 28लाखांचे अनुदान शासनाकडून देण्यात आले होते. तसेच पाठ्यपुस्तकेही जि.प.शाळेतील विद्यार्थ्यांना मोफत शासनाच्या शिक्षण विभागाकडून उपलब्ध करून देण्यात येतात. त्यामुळे जि.प.शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या पालकास गणवेश आणि पाठ्यपुस्तकांसाठी खर्च करावा लागत नाही. ग्रामीण भागातील पालकांच्या पाल्यासाठी शासनाने सकारात्मक विचारातून आणि विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी या सुविधा उपलब्ध केल्या आहेत.