तरुण भारत लाईव्ह । १६ जानेवारी २०२३ | मुलींच्या जन्मदरात वाढ व्हावी यासाठी शासन विविध उपक्रम आणि योजना राबवित असते. त्याअनुषंगानेच शासनाने जि.प.च्या महिला व बालकल्याण विभागाकडूनही मुलींचा जन्म दर वाढीला प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी माझी कन्या भाग्यश्री ही योजना राबविण्यात येत आहे. मात्र या योजनेच्या लाभार्थ्यांना तब्बल तीन – चार वर्षांपासून वंचित ठेवण्यात आले. त्यांचे प्रस्ताव तब्बल चार वर्षांपासून या विभागात धुळखात पडून राहिले. या योजनेसाठी निधी असतानाही संबंधित विभागाने या योजनेच्या लाभार्थ्यांना लाभ देण्याची तसदी घेतली नाही. त्याची कागदपत्रे, प्रस्ताव दडवून ठेवण्यात आले. यासंदर्भात माहिती समोर आल्यानंतर कागदपत्रांची जुळवाजुळव करीत यातील 62 लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला. तसेच यातील 43 लाभार्थ्यांना अजूनही कागदपत्रांची त्रुटी दाखवत लाभापासून आजही वंचित ठेवण्यात आल्याने शासनाच्या या योजनेचे बारा वाजल्याचे दिसून येते. ही महत्वाकांक्षी योजना लाभार्थ्यांसाठी उपयोगाची नाही तर त्रासदायक ठरल्याचा अनुभव या लाभार्थ्यांना आला.
जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाने तीन वर्षांत केवळ 62 लाभार्थ्यांना लाभ दिला आहे. शासनाकडून या योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध असतानाही लाभार्थ्यांना या योजनेच्या लाभापासून वर्षांनुवर्षांपासून वंचित ठेवले जात आहे. एक किंवा दोन मुलींवर कुटुंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया करणार्‍या पालकांच्या पाल्यासाठी ही योजना शासनाने सुरू केली आहे. मात्र शासनाकडून निधी उपलब्ध असतानाही जि.प.च्या महिला व बालकल्याण विभागाच्या उदासीनतेमुळे लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नसल्याचे समोर आले आहे.
प्रस्ताव प्रलंबित ठेवणार्‍यांवर अद्यापही कारवाई नाही
माझी कन्या भाग्यश्री योजनेचे प्रस्ताव तीन वर्षे प्रलंबित ठेवणार्‍या संबंधित लिपीकाची चौकशी करून त्यास निलंबित करण्यात येणार असल्याचे सीईओ डॉ.पकज आशिया यांनी सांगितले होते. मात्र त्यासंदर्भात अद्यापही कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे सीईओ या प्रकरणाबाबत काय भूमिका घेतात? याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे
जलजीवन मिशनच्या कामांची गती वाढणार
जिल्ह्यातील पाणी योजनांना गती देण्यासाठी शासनाने जलजीवन मिशन कार्यक्रम राज्यभर हाती घेतला आहे. या अत्यावश्यक योजनांचे काम पूर्ण करण्यासाठी शासनस्तरावरून पाठपुरावा केला जात असल्याने जि.प.च्या पाणीपुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी जिल्ह्यातील पाणी योजनांच्या 170 कंत्राटदारांना नोटिसा बजावून दंडात्मक कारवाई करण्याबाबत नोटीस काढल्याने या कामांना गती येणार आहे. जिल्ह्यात 1360 पाणी योजनांच्या कामास मंजुरी देण्यात आली आहे. कार्यारंभ आदेश देऊनही तीन महिन्याचा कालावधी उलटूनही कंत्राटदारांनी पाणी योजनाच्या कामांना सुरुवात केलेली नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता गणेश भोगावडे यांनी कंत्राटदारांना कामांतील दिरंगाईप्रकरणी नोटिीसा जारी केल्या आहेत. तसेच संबंधित कंत्राटदारांनी योजनांच्या कामकाजातील दिरंगाईप्रकरणी पाच दिवसाच्या आत खुलासा सादर करण्याचे नोटीसव्दारे कळविले आहे. पाणीपुरवठा योजना ही अत्यावश्यक गरज असल्याने त्यांची कामेही त्या गतीने होणे अपेक्षित आहे. त्यातच पाणीपुरवठा मंत्री हे जिल्ह्याचेच असल्याने या योजना युध्दपातळीवर होण्यासाठी त्याचाही पाठपुरावा होणेही साहजिकच आहे.
सिंचन विभागाच्या बंधार्‍यांना आचारसंहितेचा लागला बे्रक
जिल्हा परिषदेच्या सिंचन विभागाच्या बंधार्‍यांच्या कामांना अचारसंहितेचा बेक्र लागला आहे. या विभागाची 15 कोटींची 39 कामे आचारसंहितेमुळे थांबली आहेत. जिल्हा परिषदेच्या सिंचन विभागाचा सुमारे 15 कोटी तर महिला व बालकल्याण विभागाचा 2 कोटी आणि आरोग्य विभागाच्या 3 कोटींची कामे आचारसंहितेअभावी रखडली आहेत. सिंचन विभागाकडे आचारसंहिता संपल्यानंतर बंधार्‍यांची कामे करण्यासाठी अवघा तीनच महिन्याचा कालावधी उरणार आहे. कारण पावसाळ्यात सिंचन विभागाला बंधार्‍यांची कामे करता येणार नाहीत. त्यासाठी तीनच महिन्यातच सिंचन विभागाला ही कामे करावी लागणार आहे. सिंचन विभागात पूर्वीचीच कामे प्रलंबित असल्याने पुढील कामे करण्यासाठी मोठी कसरत या विभागाला करावी लागणार आहे. सिंचन विभागातील विभाग प्रमुखांच्या उदासीनतेमुळे या विभागातील कामांना गती येत नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.
अंगणवाड्यांचे बांधकामही संथ गतीने
जिल्हाभरातील अंगणवाड्यांचे बांधकामही संथ गतीने सुरू असल्याचे दिसून येते. जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागांतर्गत बाला उपक्रमांच्या माध्यमातून नव्याने जिल्ह्यातील आवश्यक त्याठिकाणी अंगणवाड्यांच्या बांधकामास मंजूरी देण्यात आली आहे. अंगणवाड्याची बांधकामांना वेग नसल्याने थोड्याच अंगणवाड्यांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. जिल्ह्यात 3 हजार 642 एकूण अंगणवाड्या आहेत. त्यातील 35 अंगणवाड्या आजस्थितीत भाड्याच्या इमारतीत भरत आहेत. त्यामुळे या अंगणवाड्यांना स्वत:च्या इमारतीची प्रतिक्षा आजही कायम आहे. जिल्ह्यात जवळपास 450 अंगणवाड्यांना स्वत:च्या इमारती नाहीत. बहुतांश ठिकाणी शाळेच्या आवारात किंवा शाळेच्या ठिकाणी य अंगणवाड्या भरतात. जिल्ह्यात स्वत:च्या इमारती असलेल्या अंगणवाड्या 3 हजार 242 आहेत. जिल्हाभरात एकूण नव्याने 289 अंगणवाड्याच्या बांधकामांना मंजूरी मिळाली आहे. त्यापैकी 263 अंगणवाड्याचे बांधकाम सुरू आहे. शाळा, समाज मंदिर यांच्या पटांगणावर भरणार्‍या अंगणवाड्यांची जिल्ह्यातील स्थिती पाहता त्यांची बांधकामे तातडीने होण्याची गरज आहे. त्यासाठी संबंधित विभागानेही युध्दपातळीवर यासाठी पाठपुरावा केल्याशिवाय हा विषय मार्गी लागणे शक्य नाही.
