जळगाव: महापालिकेच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना डिसेंबरच्या वेतनात सातव्या वेतन आयोग देण्याचे आयुक्तांनी आश्वासन दिले होते. परंतु प्रत्यक्षात तो लागूच केलेला नसल्याने आयुक्तांनी आपल्याच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची दिशाभूल केली असल्याचा आरोप सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी एका पत्रकाव्दारे केला आहे. दरम्यान आयुक्तांनी दिलेला शब्द न पाळल्याने निवृत्त कर्मचारी आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.मागील डिसेंबर महिन्याच्या वेतनात सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लावण्याचे आयुक्तांनी आश्वासन दिले होते. परंतु जानेवारीच्या वेतनात वेतन आयोग लावणेबाबत लेखी आदेश देऊनही कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचारी यांची आयुक्तांनी दिशाभूल केली आहे.
चर्चा ठरली पोकळ १९ सप्टेंबर २०२३ च्या पत्रानुसार कोणतीही सकारात्मक कार्यवाही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना अनेक अडचणी निर्माण होत असून सेवानिवृत्तांचे आजारपण, मुलांचे विवाह व इतर अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. आमदारांशी संपर्क आमदार सुरेश भोळे यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला असता जळगावात आल्यानंतर याबाबत चर्चा करणार असल्याचे कर्मचाऱ्यांनी सांगीतले.
आंदोलनाच्या पवित्र्यात सातवा वेतन आयोग लागु न केल्यामुळे व आयुक्तांनी कोणतीही ठोस भूमिका न घेतल्याने सेवानिवृत्त कर्मचारी आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.आयुक्त यांनी तपासून कार्यवाही करावे. विवरणपत्र दोन नुसार १७१ कर्मचाऱ्यांची शैक्षणिक अर्हतेची अट शिथील करण्यास मान्यता दिलेली आहे. २३१ कर्मचाऱ्यांची वय क्षमापनास मान्यता दिलेली आहे. यासारख्या अनेक बाबींवर सकारात्मक चर्चा झालेली असताना त्यावर कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे चर्चा पोकळ ठरली असल्याचा दावा केला आहे. पत्रकावर चंद्रकांत पंधारे, लुकमान शेख, किशोर कोळी, सुभाष मराठे, गोपाल राजपूत यांच्यासह अनेक कर्मचाऱ्याच्या सह्या आहेत.शासनाकडील ४ ऑक्टोबर २०२३ च्या पत्रानुसार विवरणपत्र एकमधील १९६६ नियमित करण्यास मान्यता दिलेली आहे. विवरण पत्र एक ब मधील कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत
आयुक्तांची मोघम भूमिका
याबाबत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांची भेट घेतली असता त्यांनी याबाबत कोणतीही ठोस भूमिका न घेता मोघम स्वरूपात बोलून कर्मचाऱ्यांची बोळवण केली आहे. आयुक्तांच्या या भूमिकेबाबत सर्व कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर दिसत आहे.
