देशातील एक कोटीहून अधिक करदात्यांना मोठी दिलासा देणारी बातमी आहे. ज्यांना प्राप्तिकर विभागाने एक लाख रुपयांपर्यंतच्या कराची मागणी करणाऱ्या नोटिसा पाठवल्या, त्यांना करमाफी देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) १३ फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले की, प्राप्तिकर विभागाने ३१ जानेवारीपर्यंतच्या जुन्या थकित कर दाव्याच्या मागणीला सूट देण्यास सुरुवात केली आहे.
कोणत्याही करदात्याला कमाल १ लाख रुपयांपर्यंतची करमाफी दिली जाईल. सीबीडीटीने आदेशात म्हटले आहे की, ३१ जानेवारीपर्यंत प्रत्येक मूल्यांकन वर्षात २५,००० रुपयांपर्यंतच्या कर मागणीवर सूट देऊन ते रद्द केले जाईल. तर मूल्यांकन वर्ष २०११-१२ पासून मूल्यांकन वर्ष २०१५-१६ पर्यंत दरवर्षी १०,००० रुपयांच्या कर मागणीवर सूट देऊन ते रद्द केले जाईल. परंतु ही सर्व रक्कम मिळून एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावी.
१ फेब्रुवारी रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी एक कोटी करदात्यांना मोठा दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला होता. आर्थिक वर्ष २००९-१० या अवधीपर्यंत २५,००० रुपयापर्यंतचा प्रत्यक्ष कर आणि २०१०-११ पासून २०२४- १५ पर्यंत १०,००० रुपयांपर्यंतचा इन्कम टॅक्स डिमांड मागे घेण्याची घोषणा करण्यात आली होती. या निर्णयाचा एक कोटी करदात्यांना फायदा होणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले होते.
