जळगाव : जिल्हा परिषदेकडून सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प जि.प. सिईओ श्री. अंकित यांनी गुरुवारी ठराव समि तीकडे मांडला. यंदाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षण, कृषी व ई-गर्व्हनन्ससाठी भरीव तरतूद करण्यात आली. यंदा शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदानावर कृषी औजारे दिली जाणार आहे. तसेच जि.पच्या कामकाजासाठी संगणक व विभागाच्या सुविधांवरदेखील यंदा भर दिला जाणार आहे.
जिल्हा परिषदेचा ४४ कोटीचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. जि.प.चा अर्थसंकल्प सलग दुसऱ्या वर्षी प्रशासकांकडून सादर करण्यात आला. जि.प. सिईओ श्रीअंकित, जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी बाबुलाल पाटील, चावरीया यांच्यासह सर्व विभागाचे प्रमुख उपस्थित होते. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका झाल्या नसल्याने सलग दुसऱ्या वर्षदिखील जि.प. अर्थसंकल्प सदस्यांविनाच सादर करण्यात आला. २०२३-२४ कोटींचा तर सुधारीत अर्थसंकल्प ३३ कोटी ५१ लाखाचे अंदाजपत्रक मंजुर करून २०२४-२५ चा १ कोटी ६७ लाख शिलकीचा ४३ कोटी ९६ लाख रुपयांचा मूळ अर्थसंकल्प ठराव समितीसमोर सादर करण्यात आला.
ठराव समितीने या अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली. सुधारीत तरतुदी मंजुर करतांना समाज कल्याण, दिव्यांग कल्याण, महिला व बालकल्याण या लेखा शिर्षांचा मागील अनुषेश भरून काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. २०२४-२५ या वित्तीय वर्षात शासन मंजुर करत असलेल्या अनुदानाचे स्वरूप पहाता अपेक्षीत महसुली जमा २६ कोटी ६८ लाख तसेच २४-२५ ची आरंभी शिल्लक १७ कोटी ३० लाख मिळून एकुन ४३ कोटी ९८ लक्ष राहील असा असे अनुमान आहे. एकुन प्राप्त रकमेतून ४३ कोटी ९६ लाख खर्चाचे अंदाज वजा जाता १ कोटी ६७ लक्ष महसुली शिल्लक राहील असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
कोणत्या विभागावर काय तरतूद मागासवर्गीय कल्याणाकरिता – ३ कोटी ६४
दिव्यांग कल्याणासाठी-१ कोटी ८० लाख ९० महिला व बालकल्याणसाठी २ कोटी १० लाख पाणीपुरवठा विभाग दुरूस्तीसाठी – ७ कोटी शिक्षण विभाग शाळा दुरुस्ती – ५० लक्ष
असा होणार निधी खर्च
शिक्षण विभागात गुणवत्ता विकास कार्यक्रम अंतर्गत शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी साहित्य उपलब्ध करून देणे, मुलींसाठी विशेष शैक्षणिक संस्था भेटीखर्चासाठी ६५ लाख, महिला व बालकल्याण विभागाअंतर्गत मुलींचे गुणोत्तर वाढविणे, जनजागृती, अंगणवाड्यांना साहित्य, कुपोषण कमी करण्यासाठी फुड सप्लीमेंट पुरविण्यासाठी ९८ लाख, आरोग्य विभागांतर्गत आदिवासी व दुर्गम भागासाठी फिरते वैद्यकीय पथक, साथरोग नियंत्रणासाठी ५५ लाख, समाजकल्याण विभागातर्फे ग्रंथालयाकरीता साहित्य व ईतर बाबीसाठी ९९ लाख, दिव्यांगांना स्वयंरोजगाराच्या संधी, जनजागृती, गतीमंदांचा बौध्दीक विकास यासाठी ९९ लाख, सामान्य प्रशासन विभागा अंतर्गत संगणक वापर वाढविण्यासाठी ई-गर्व्हनर, हिरकणी कक्ष यासाठी १ कोटी ६३ लाख तर कृषी विभागाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदानावर कृषी अवजारे, रोटाव्हेटर, पल्टीनागर, पीव्हीसी पाईप, बियाण्यांसाठी १ कोटी ६० लाख रूपये, पशुसंवर्धनसाठी लसीकरण, औषधी पुरविणे ९८ लाख, बांधकाम, लघुसिंचनसाठी ४ कोटी तरतूद आहे. त्यात रस्ते, मोऱ्या बांधणे, पांझर तलाव यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे
