जळगाव : केंद्र व राज्य सरकार अंतर्गत प्रशासनात कार्यरत असलेल्या लोकसेवक (अधिकारी) विरुध्द दाखल गुन्ह्याच्या खटल्याच्या कामकाजाला यापुढे १२० दिवसात न्यायालयात सुरुवात करता येईल.
भारतीय न्यायिक संहिता विधेयक मावळत्या २०२३ वर्षाच्या अखेरीस गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभा आणि राज्यसभेत सादर केले. त्यानंतर ते दोन्ही सभागृहात पारित झाले. त्यानुसार २०२४ मध्ये नव्या कायद्यानुसार न्यायालयांमध्ये कामकाजाला सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे भारतीय न्यायिक संहितेच्या कलमांचा अभ्यासही लक्षात लागणार आहे.
त्यानुसार खटल्यातील तपासाधिकारी यांना कायद्याचे अधिन राहून कर्तव्य पार पाडावे लागणार आहे.भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ नुसार लोकसेवक अर्थात संशयित अधिकारी जर एखाद्या गुन्ह्यात सहभागी असेल तर त्याच्याविरुध्द न्यायालयात खटला चालविण्यासाठी लोकसेवक ज्या सरकारच्या अधिन असेल (केंद्र किंवा राज्य) त्या सरकारची परवानगी लागेल. मात्र प्रस्ताव मिळाल्यापासून १२० दिवसाच्या आत परवानगी द्यावी लागेल. जर असा निर्णय घेतला गेला नाही तर सदर लोकसेवकाविरुध्द परवानगी दिली आहे, असे समजून खटल्याच्या चौकशीच्या कामकाजाला न्यायाधीश सुरुवात करतील.लोकसेवकावर बंधनपब्लिक सव्र्हेट म्हणजे प्रशासनात लोकसेवक कार्यरत असताना तपासासाठी कोर्टाची परवानगी आवश्यक खल गुन्ह्याचा तपास केल्यानंतर तपासाधिकारी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करतात.
या गुन्ह्याच्या अनुषंगाने तपासकामी ६० ते ९० दिवसांच्या कालावधीची मुदत वाढविण्यासाठी तपासाधिकारी यांना न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागेल. खटल्याची पूर्ण चौकशी झाल्यानंतर ३० दिवसात या खटल्याचा निकाल न्यायालय देईल. मात्र विशेष, अपवादात्मक कारणामुळे मुदत वाढविण्यास मुभा असणार आहे.लोकसेवकाविरुध्द कारवाईसाठी परवानगीची गरज नाही अत्याचार अथवा महिलेचा विनयभंग पूर्वीचा सीआरपीसी १९७ आता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम २१८ नुसार कायद्याच्या तरतुदीचे झालेल्या अत्याचाराबाबत वैद्यकीय पोलीस ठाण्यात त्वरीत माहिती न देणे असा अत्याचार केलेल्या लोकसेवकाच्या विरुध्द कारवाई करण्यासाठी परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही.त्याला या कायद्यातील तरतुदीनुसार एखाद्या मिळकतीची विक्री, लिलाव करू शकेल, मात्र ही मिळकत या
लोकसेवकाला खरेदी करता येणार नाही. किंवा त्याला लिलावात भाग घेता येणार नाही.
