महाराष्ट्र : मराठा आरक्षणाबाबत महाराष्ट्राने मोठा निर्णय घेतला आहे. शिंदे सरकारने १० टक्के आरक्षण देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. शिंदे सरकार मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देणार आहे. महाराष्ट्रात मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे. राज्यातील मागासवर्ग आयोगाने दिलेल्या अहवालाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
विशेष अधिवेशनापूर्वी एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाला मंजुरी देण्यात आली. यानंतर काही वेळातच विधिमंडळाच्या अधिवेशनात एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणावर भाष्य केले. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातही मराठा समाज मागास असल्याचे म्हटले आहे. अहवालात असेही म्हटले आहे की अपवादात्मक परिस्थितींमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण आवश्यक आहे.
विधेयकात काय नमूद आहे?
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 30 मधील कलम एक मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांव्यतिरिक्त इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी एकूण जागांच्या दहा टक्के आणि खाजगी शैक्षणिक संस्था, अनुदानित असोत किंवा नसोत. राज्याद्वारे सार्वजनिक सेवा आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील पदांसाठी थेट सेवा भरतीमध्ये असे आरक्षण सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी स्वतंत्रपणे राखून ठेवले जाईल. या कायद्यांतर्गत आरक्षण केवळ सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गातील व्यक्तींनाच मिळणार आहे.
