जळगाव: जामनेर व पाचोरा, भुसावळ तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी धरणे, व पाझर तलावासाठी जलसंधारणाच्या कामांसाठी भू-संपादित झालेल्या जमिनीच्या मोबदला मिळावा, यासाठी मंगळवारी २३ रोजी लघुपाटबंधारे कार्यालयात ठिय्या मांडला. शासनाकडून चार महिन्यापासून ६४ कोटी भूसंपादनाचा निधी वर्ग झाल्यानंतरही शेतकयांच्या खात्यावर जमा होत नसल्याने संतप्त शेतकयांनी लघुपाटबंधारे कार्यालयातच ठाण मांडून संताप व्यक्त केला.
पाचोरा तालुक्यातील दीधी प्रकल्प तीनसाठी सन २००४ मध्ये ४० शेतकऱ्यांची २५० एकर जमीन संपादीत करण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे जामनेर तालुक्यातील वाकडी येथे साठवण तलावासाठी सन २०००-२००९ या काळात ३० शेतकऱ्यांची तर जामनेर तालुक्यातील सुनसगाव येथील भराडी साठवण तलावासाठी तीन शेतकऱ्यांच्या जमीन संपादीत करण्यात आल्या. भुसावळ तालुक्यातील कुन्हा येथील २००६ मध्ये २५ शेतकऱ्यांच्या जमीनी संपादीत करण्यात आल्या आहेत.
यातील दीघी प्रकल्पासाठी चार महिन्यापूर्वीच शासनाकडून निधी प्राप्त झाला आहे. मात्र शासनाच्या दिरंगाईमुळे निधी मिळत नसल्याचे शेतकऱ्याचे म्हणणे आहे. लघू पाटबंधारे विभागाचे अभियंता विविध कारणे सांगत सदर निधी उच्च न्यायालयालयात भरण्याचा शेतकऱ्यांचा भूसंपादनाचा निधी मागील आठवड्यात शासनाकडून प्राप्त झाला आहे. त्याबाबतची प्रक्रिया सुरू आहे. लवकरात लवकर निधी शेतकऱ्यांना वितरीत केला जाईल. व्ही.टी.ठाकरे, कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे, जळगाव आग्रह धरीत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची मोठी अडचण होते. औरंगाबाद उच्च न्यायालयात वारस लावणे, वारसांना एकत्र करून प्रतिज्ञापत्र सादर करणे आदी कामांसाठी विविध अडचणी येतात. जिल्हा न्यायालयात या सर्व बाबींची पूर्तता करणे सोयीचे होते.
त्यासाठी जिल्हा न्यायस्तरावर हा निधी वर्ग करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. मागील तीन वर्षांपासून पाटबंधारे विभागाकडून प्राप्त निधी लघू पाटबंधारे विभागाने दिवाणी न्यायालयात जमा केलेले आहेत. मात्र याच शेतकऱ्यांचा भुसंपादनाचा निधी जमा करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. यावेळी शेतकऱ्यांसमवेत अॅड. किशोर पाटील, अॅड. प्रशांत बाविस्कर, अॅड. अक्षय बोरनारे उपस्थित होते.
शेतकन्यांनी मंत्री गिरीश महाजन यांच्याशी साधला संवाद
लघुपाटबंधारे विभागात ठिय्या मांडून बसलेल्या शेतकयांनी थेट मंत्री गिरीश महाजन यांच्याशी संवाद साधला. त्याचप्रमाणे संबंधित लघुपाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता ठाकरे यांच्याशी भ्रमणध्वनीवरून चर्चा करून शेतकयांच्या याप्रश्नी सकारात्मक मार्ग काढण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या
