---Advertisement---
8th Pay Commission: देशभरात आठव्या वेतन आयोगाबाबत चर्चा वेग घेत असून, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी मोठी आनंदाची बातमी समोर येत आहे. माध्यमांतील माहितीनुसार, या आयोगाच्या शिफारसी लागू झाल्यास पगार आणि निवृत्तीवेतनात सुमारे 30 ते 34 टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
केंद्र सरकारने 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना केली आहे. या आयोगाला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी सुमारे 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे जून 2027 पर्यंत आयोगाच्या शिफारसी समोर येण्याची अपेक्षा आहे.
अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, हा आयोग वेतन रचना, भत्ते आणि निवृत्तीवेतन यांचा सखोल आढावा घेऊन निश्चित कालावधीत अहवाल सादर करणार आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, या वेळी ‘फिटमेंट फॅक्टर’ सुमारे 2.57 ठेवण्याचा विचार सुरू आहे. हा घटक कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार निश्चित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतो. फिटमेंट फॅक्टर वाढल्यास मूळ पगारात वाढ होते आणि त्यानुसार महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता यांसारख्या इतर भत्त्यांमध्येही वाढ होते.
जर प्रस्तावित फिटमेंट फॅक्टर लागू झाला, तर सध्या 18,000 रुपये मूळ पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा पगार अंदाजे 46,000 रुपयांच्या पुढे जाऊ शकतो, असे अंदाज व्यक्त केले जात आहेत.
या बदलांचा थेट फायदा सुमारे 49 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 68 लाख निवृत्तीवेतनधारकांना होऊ शकतो. एकूण मिळून 1.10 कोटींहून अधिक लोकांना या निर्णयाचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
आयोगाच्या शिफारसींची प्रभावी अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2026 पासून मानली जाऊ शकते. मात्र प्रत्यक्षात वाढीव रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्यासाठी आर्थिक वर्ष 2026-27 पर्यंत प्रतीक्षा करावी लागू शकते. दरम्यान, अंमलबजावणीत विलंब झाल्यास थकीत रक्कम एकरकमी देण्याचीही शक्यता आहे.
दरम्यान, प्रत्येक वेतन आयोगाप्रमाणे यावेळीही पगारासोबतच निवृत्तीवेतनात वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात असून, यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळू शकतो.
