---Advertisement---
अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लि., अदानी इलेक्ट्रिसिटी नवी मुंबई लि. यांनी महाराष्ट्रात समांतर वीज वितरण परवाना देण्याबाबतची याचिका महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे दाखल केली होती. याचिकेवर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत महावितरणने अदानींच्या मागणीला जोरदार विरोध केला.
अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लि.. अदानी इलेक्ट्रिसिटी नवी मुंबई लि., टोरंट पॉवर लि. व टाटा पॉवर कंपनी लि. यांनी राज्यात समांतर वीज वितरण परवाना देण्याबाबतच्या याचिका महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे दाखल केल्या आहेत. यापैकी केवळ अदानी समूहाच्या याचिकेवर सुनावणी झाली.
खाजगी वीज कंपन्याच्या मागणीला विरोध करताना महावितरणने वेगवेगळे दाखले दिले. महावितरणने सध्याची मागणी व आगामी काळातील २०३५ पर्यंतची मागणी ध्यानात घेऊन वीजखरेदीचे करार केले आहेत. आमचे ग्राहक दुसऱ्याला दिल्यास ‘फिक्स्ड कॉस्ट’चा वाढीव बोजा उरलेल्या ग्राहकांवर येईल. महावितरणचे आर्थिक स्थैर्य धोक्यात येईल, असा दाखला आयोगापुढे दिला.
महावितरणने या व्यतिरिक्त चांगले मोठे ग्राहक औद्योगिक व व्यावसायिक ग्राहक त्यांच्याकडे जातील आणि गरिबांसाठीची व इतर घरगुती ग्राहकांसाठीची ‘क्रॉस सबसिडी ‘धोक्यात येईल, एकूण मागणी व ग्राहक ध्यानात घेऊन आरडीएसएसची कामे व गुंतवणूक केली आहे.
ग्राहक अचानक कमी झाले, तर ती गुंतवणूक अडचणीत येईल. मुख्यतः मोठे ग्राहक गमावल्यामुळे महावितरणपुढे अडचणी येतील, महावितरणला आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी ‘क्रॉस सबसिडी’ची सुविधा करावी लागते. तसे बंधन खासगी कंपन्यांवर नाही. त्यामुळे समान पातळीवर स्पर्धा होणे शक्य नाही, महावितरणने पायाभूत सुविधा व मनुष्यबळात गुंतवणूक केली आहे. ती निरर्थक ठरेल, असे विविध दाखले देत महातरणने व्यापक जनहित राखण्यासाठी खाजगी कंपन्यांची ही मागणी मान्य करू नये, अशी बाजू वीज नियामक आयोगासमोर मांडली.
