---Advertisement---
जळगाव : महाराष्ट्र शासनाच्या एका अन्यायकारक आणि रुग्ण सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या निर्णयाच्या निषेधार्थ, गुरुवारी (१८ सप्टेंबर) एकदिवसीय राज्यव्यापी लाक्षणिक संप पुकारण्यात आला. या संपात जिल्ह्यातील आयएमए सदस्य डॉक्टरांची सर्व नियमित आणि आपत्कालीन (इमर्जन्सी) वैद्यकीय सेवा पूर्णपणे बंद ठेवून सहभाग घेतला. या राज्यव्यापी लाक्षणिक संपात सर्व खासगी दवाखाने, क्लिनिक्स, ओपीडी आणि हॉस्पिटल्सचा समावेश होता. यासंदर्भातील निवेदन आयएमएच्या शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी, जयश्री माळी यांना दिले. शिष्टमंडळात डॉ. भरत बोरोले सचिव, डॉ. शशिकांत गाजरे अध्यक्ष, डॉ. स्नेहल फेगडे, डॉ. सुनील गाजरे, डॉ. दीपक पाटील, डॉ. अमोल पाटील, डॉ. किरण पाटील यांचा समावेश होता.
महाराष्ट्र शासनाने ५ सप्टेंबर २०२१ रोजी एक अधिसूचना जारी करून सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकोलॉजी (CCMP) धारक होमिओपॅथी पदवीधरांना महाराष्ट्र मेडिकल कॉन्सिल (MMC) मध्ये नोंदणी करण्याची परवानगी दिली आहे. हा निर्णय म्हणजे रुग्णांच्या जीवाशी खेळ असून ‘मिक्सोपॅथीला दिलेले हे अधिकृत आमंत्रण आहे. शासनानेच ११ जुलै २०२४ रोजी अशा नोंदणीला स्पष्ट मनाई केली होती. आता अचानक घेतलेला ‘यू-टर्न’ धक्कादायक आणि निषेधार्ह आहे.
हे प्रकरण सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येण्याआधीच शासनाने हा निर्णय घेणे हे कायदेशीर प्रक्रियेचा अपमान करण्यासारखे आहे. आधुनिक वैद्यकशास्त्राची अखंडता आणि रुग्णांच्या आरोग्याचे रक्षण करणे हे आयएमए आपले कर्तव्य समजते. शासनाच्या या प्रतिगामी निर्णयाच्या निषेधार्थ आणि तो तात्काळ मागे घेण्याच्या मागणीसाठी हे आंदोलन करण्यात येत आहे.
या आंदोलनामुळे नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाब‌द्दल आम्ही मनापासून दिलगीर आहोत. मात्र, भविष्यात रुग्णांच्या आरोग्याला होणारा गंभीर धोका टाळण्यासाठी आणि वैद्यकीय क्षेत्राची शुद्धता टिकवण्यासाठी हे कठोर पाऊल उचलणे अनिवार्य झाले आहे. सर्व नागरिकांनी कृपया याची नोंद घ्यावी, आमच्या भूमिकेला समजून घ्यावे आणि या लढ्यात आम्हाला सहकार्य करावे असे आवाहन आयएमएतर्फे करण्यात आले आहे.
