---Advertisement---
राज्यातील भू-मालकी हक्कांच्या संदर्भात महाराष्ट्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकार ‘लँड टायटलिंग ॲक्ट’ लागू करण्याच्या तयारीत असून, या मुद्द्याचा मसुदा पूर्णपणे तयार झाला आहे. येत्या महिन्यापासून या कायद्याची संपूर्ण राज्यात अंमलबजावणी केली जाणार आहे. असा कायदा लागू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार असल्याची घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे.
या मालमत्ता कार्डमध्ये मालमत्तेच्या सर्व तपशीलांसह तिचे बाजारमूल्यही नमूद असले, त्यामुळे मालमत्ताधारक जगाच्या पाठीवर कुठेही असला, तरी त्याला आपली मालमत्ता विकणे किंवा नवीन मालमत्ता खरेदी करणे अत्यंत सुलभ होईल. या पारदर्शकतेमुळे व्यवहारातील फसवणूक थांबवण्यात मदत होईल.
फ्लॅट धारकांसाठी आनंदाची बातमी म्हणजे, शहरांमध्ये भूखंडांसाठी मालमत्ता पत्रक आणि ग्रामीण भागात 7/12 उतारा असतो. मात्र, बहुमजली इमारतींमधील वैयक्तिक फ्लॅटच्या मालकी हक्काचा कोणताही ठोस सरकारी दस्तऐवज उपलब्ध नाही. हा फरक दूर करण्यासाठी सरकार ‘व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड’ सुरू करणार आहे. या सुधारित प्रस्तावावर जून महिन्यात मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे.
मालमत्ता पत्रक म्हणजे शहरातील जमिनींसाठीचा अधिकृत सरकारी दस्तऐवज असून तो शहर सर्वेक्षण विभागामार्फत दिला जातो. या पत्रकात जागा नेमकी कोणाच्या नावावर आहे, तिचे क्षेत्रफळ किती आहे, ती कुठे आहे, त्या जागेवर यापूर्वी किती व्यवहार झाले आणि त्यावर काही कर्ज आहे का, याची संपूर्ण माहिती नमूद असते. तसेच मालमत्तेचे मूल्यही त्यात समाविष्ट असते.
दरम्यान, विद्यार्थ्यांसाठीही सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल अभियानांतर्गत विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कागदपत्रांसाठी आता स्टँप पेपरची आवश्यकता राहणार नाही. विविध प्रमाणपत्रे आता विनामूल्य उपलब्ध करून दिली जाणार असून राज्यातील सुमारे 30 लाख विद्यार्थ्यांपर्यंत ही सुविधा पोहोचवण्याची तयारी सरकारने केली आहे.
