---Advertisement---
मुंबई | महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठी खळबळ उडवणारी हालचाल समोर आली आहे. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदावरून सुरू असलेला तिढ्यासाठी आता थेट स्वतंत्र कायदा चौकटीत आणण्याची तयारी महायुती सरकारने सुरू केल्याची माहिती समोर आली आहे.
विधानभवनातील वरिष्ठ सूत्रांच्या माहितीनुसार, आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधी पक्षनेतेपदासाठी स्वतंत्र कायदा आणण्याचा विचार सुरू आहे. या हालचालीमागे राजकीय डावपेच असल्याची चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात जोर धरू लागली आहे.
सध्या महाराष्ट्र विधानसभेत विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त आहे. कारण विरोधी पक्षातील कोणत्याही पक्षाकडे आवश्यक किमान संख्याबळ नाही. 288 सदस्यांच्या विधानसभेत विरोधी पक्षनेतेपदासाठी किमान 10 टक्के म्हणजेच सुमारे 29 आमदारांची आवश्यकता असावी, अशी भूमिका सरकारकडून घेतली जात आहे. मात्र याबाबत आजवर कोणताही स्पष्ट कायदा अस्तित्वात नव्हता.
नोव्हेंबर 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर महाविकास आघाडीतील एकाही घटक पक्षाला हे संख्याबळ गाठता आलेले नाही. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेकडे 20 आमदार, काँग्रेसकडे 16, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) कडे 10, तर शेतकरी कामगार पक्षाकडे केवळ 2 आमदार आहेत.
या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाकडून विरोधी पक्षनेतेपदाची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र सरकारकडून अद्याप यावर ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. याच दरम्यान स्वतंत्र कायदा आणण्याची तयारी म्हणजे ठाकरेंच्या दाव्यावर पाणी फेरण्याची खेळी तर नाही ना? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
विशेष म्हणजे, 1962, 1967 आणि 1972 मध्येही विरोधी पक्षांकडे आवश्यक संख्याबळ नव्हते. त्या वेळी विधानसभाध्यक्षांनी विशेषाधिकार वापरत सर्वाधिक आमदार असलेल्या पक्षाला विरोधी पक्षनेतेपद दिले होते. मात्र आता सरकार थेट कायदाच बदलण्याच्या तयारीत असल्याने राजकीय वाद आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे.
राजकीय आरोप-प्रत्यारोप टाळण्यासाठी आणि भविष्यात स्पष्ट नियमावली असावी, असा दावा सरकारकडून केला जात असला तरी हा कायदा ठाकरे गटाला रोखण्यासाठीच आणला जातोय का? असा सवाल विरोधक उपस्थित करत आहेत.
आता येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाते का ? आणि मांडलेच तर त्याचे राजकीय परिणाम काय असतील ? याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
