---Advertisement---
8th Pay Commission: वेतन आयोगाच्या चर्चांदरम्यान केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी मागणी समोर आली आहे. घर खरेदी किंवा बांधकामासाठी दिल्या जाणाऱ्या हाऊस बिल्डिंग ॲडव्हान्स म्हणजेच HBA योजनेची मर्यादा वाढवण्याची मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली आहे.
सध्या देशातील मोठ्या शहरांमध्ये घरांच्या किमती झपाट्याने वाढत आहेत. त्यामुळे विद्यमान कर्ज मर्यादेत घर खरेदी करणे सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी कठीण होत असल्याचे कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे.
यामुळेच आठव्या वेतन आयोगांतर्गत HBA कर्ज मर्यादा 75 लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी आणि त्यावरील व्याजदर जास्तीत जास्त 5 टक्के ठेवावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
हाऊस बिल्डिंग ॲडव्हान्स म्हणजे केंद्र सरकारकडून दिले जाणारे असे कर्ज आहे, ज्याच्या मदतीने सरकारी कर्मचारी त्यांच्या सेवाकाळात घर खरेदी किंवा बांधकाम करू शकतात. या योजनेमुळे कर्मचाऱ्यांचे भाड्याच्या घरांवरील अवलंबित्व कमी होते.
कर्मचारी प्रतिनिधींनी आणखी काही बदल सुचवले आहेत. त्यामध्ये कर्ज मर्यादा कर्मचाऱ्याच्या मासिक पगाराच्या 60 पट करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच किमान सेवा कालावधी पाच वर्षांवरून दोन वर्षांपर्यंत कमी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. याशिवाय जुनी घरे खरेदी करण्यासाठी किंवा घराच्या मोठ्या दुरुस्तीसाठीही हे कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
दरम्यान, आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी अजून जाहीर झालेल्या नाहीत. मात्र या मागण्यांमुळे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत.
