मुंबई : सोमवारपासून राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात होत असून, हे अधिवेशन २६ मार्चपर्यंत चालणार आहे. राज्यात महायुतीचे सरकार आल्यानंतर हे पहिले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे. शिवाय लाडक्या बहिणींसोबतच राज्याच्या जनतेसाठी अर्थमंत्री आणखी काय घेऊन येणार आहेत, याची उत्सुकता म्हणून सर्वांचे लक्ष या अधिवेशनाकडे लागले आहे.
संतोष देशमुखांची हत्या, त्यात वाल्मीक कराडचा सहभाग, पुण्यातील तरुणीवर झालेला अत्याचार, त्यावर गृहराज्यमंत्र्यांनी केलेले वक्तव्य, कोर्टाने दोषी ठरवल्यानंतर कृषीमंत्रिपदावर कायम ठेवण्याचा प्रकार, महापुरूषांबाबत झालेली वादग्रस्त वक्तव्ये, अपात्र ठरलेल्या लाडक्या बहिणींना योजनेतून बाहेर काढण्याचा प्रकार, शिंदे सरकारमधील मंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिलेली स्थगिती यासारखे अनेक विषय या अधिवेशनात गाजण्याची शक्यता आहे.
विधानसभा निवडणुकीनंतर महाविकास आघाडीतील पक्षांमध्ये समन्वयाचा अभाव आहे. विशेष म्हणजे, विधानसभेत दारुण पराभव झाल्यानंतरही तिन्ही पक्ष तीन दिशांनी जाताना दिसले आहेत, त्यांच्यात एकवाक्यता राहिलेली नाही. उलट तीन पक्षांमधील नेते एकमेकांविरुद्ध आरोप करताना दिसून आले.
विरोधीपक्ष नेतेपद कुणाला ?
उबाठा गटाचे २०, काँग्रेसचे १६ आणि शरद पवार गटाचे १० आमदार आहेत. विरोधी पक्षनेतेपदासाठी १० टक्के संख्याबळ अर्थात् २९ सदस्य हवे. मविआतील तीनही पक्षांकडे २९ एवढे संख्याबळ नाही. त्यामुळे निकष पूर्ण न केल्याने विरोधी पक्षनेतेपद विरोधकांना मिळणार नाही, असा कयास मागील काळातील लोकसभेतील दोन वेळच्या अनुभवावरून लावता येऊ शकतो.
