Jalgaon News : राज्यात १९ एप्रिल २०२३ व १६ फेब्रुवारी २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार वाळू डेपो धोरण राबविण्यात येत होते. या धोरणांतर्गत शासनामार्फत वाळूचे उत्खनन, वाहतूक, डेपोनिर्मिती व विक्री करण्यात येत होती. मात्र, पर्यावरण समितीच्या मान्यतेअभावी या धोरणाची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे सद्यः स्थितीत राज्य शासनाने नवे वाळू धोरण निश्चित केले असून राज्य व जिल्हा पर्यावरण समितीने मान्यता दिलेल्या जळगाव जिल्ह्यातील २३ वाळू गटांम धून ९२ हजार १३५ ब्रास वाळूची उचल करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यातून जिल्हावासियांना सुमारे ९२ हजार ९३७ ब्रास वाळूसाठा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
राज्य शासनाच्या वाळू निर्गती धोरणांतर्गत नाशिक विभागीय आयुक्तांनी समिती गठित केली होती. या समितीच्या अभ्यास व निष्कर्षांवरून अहवाल तयार करण्यात आला होता. त्यानुसार जिल्ह्यातील २३ वाळू गटांना पर्यावरण समितीकडून मान्यता देण्यात आली आहे. यात एरंडोल उपविभागात ९. फैजपूर २. अमळनेर ५. पाचोरा १. भुसावळ १. जळगाव उपविभागांतर्गत ४ वाळू गटांचा समावेश आहे.
वाळू गटाचा कालावधी सरासरी दोन वर्षे
नवीन वाळू धोरणामुळे वाळू खरेदी विक्रीमध्ये पारदर्शकता आणी जाणार असून वाळू गट आता लिलाव पद्धतीने उपलब्ध होणार आहेत. जिल्हा प्रशासनांतर्गत करण्यात येणारी लिलाव प्रक्रिया अंमलबजावणी उपविभागीय दंडाधिकारी अर्थात प्रांताधिकाऱ्यांमार्फत करण्यात येणार आहे. या लिलावाचा कालावधी सरासरी दोन वर्षांपर्यंत मुदतीचा राहणार आहे. याची प्रक्रिया आगामी दोन दिवसांत सुरू करण्यात येणार आहे.
वाळू गटांचा एकत्रित एकच ई-लिलाव
राज्य शासनाच्या नवीन वाळू निर्गती धोरणाला मंत्रीमंडळ समितीने मान्यता दिली आहे. या वाळू धोरणानुसार पर्यावरण विभागाच्या परवानगीनंतर नदीपात्रातील वाळू गटांसाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व वाळू गटांचा एकत्रितरीत्या एकच ई-लिलाव प्रसिद्ध करण्यात येईल. उपविभागीय दंडाधिकारी स्तरावरील लिलावाचा कालावधी, मुदत किमान दोन वर्षांसाठी राहणार आहे.
शासकीय बांधकामांत
२० टक्के कृत्रिम वाळूचा वापर विशेषता यात घरकुल योजनेच्या लाभार्थीसाठी सरासरी पाच ब्रास वाळू मोफत उपलब्ध होणार आहे. नदी-नाले पात्रातील नैसर्गिक वाळूची टंचाई व कमतरतेमुळे कृत्रिम वाळूला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. त्यामुळे शासकीय बांधकामांमध्ये किमान २० टक्के कृत्रिम वाळू वापरणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.
ई-ऑक्शन लिलाव प्रक्रिया
गुरुवार, १७ ते ३० एप्रिल दरम्यान संगणकीय नोंदणी, ई-निविदा व ई-ऑक्शन मध्ये भाग घेणाऱ्या व्यक्ती, संस्थांना वाळू गटाची २५ टक्के इसारा रक्कम भरावी लागणार आहे. त्याअगोदर मंगळवारी (२२ एप्रिल) ई-लिलाव होण्यापूर्वी बैठक घेण्यात येणार आहे आणि शुक्रवारी (२ मे) निविदा लिफाफ्यांची तांत्रिक छाननी करण्यात येईल. सोमवारी (५ मे) सकाळी ११ वाजता आर्थिक लिफाफे उघडण्यात येतील. मंगळवारी (६ मे) रोजी ई-ऑक्शन प्रक्रिया अंमलबजावणी करण्यात येईल, तर बुधवारी (७ मे) जिल्हाधिकारी कार्यालयात ई-लिलाव संदर्भात अंतिम निर्णय घेण्यात येईल.
७ मे रोजी ई-ऑक्शन निर्णय
जिल्ह्यात २३ वाळू गटांसाठी गुरुवार (१७ एप्रिल) पासून निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाकडून वाळू गट लिलाव प्रक्रियेसाठी कालबपद्ध कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत बुधवारी (७ मे) निविदांवर अंतिम निर्णय घेण्यात येऊन मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापासूनच लिलावधारक संबंधित ठेकेदारांना वाळू गटांमधून उचल करता येणार आहे.
जिल्ह्यातील या वाळू गटांचा लिलावात समावेश
धरणगाव- नारणे, बाभूळगाव १, बाभूळगाव २. आव्हाणी, एरंडोल उत्राण, हनुमंतखेडे सीम, टाकरखेडा १, टाकरखेडा २, दापोरी, रावेर- दोघे, पातोंडी, अमळनेर धावडे, हिंगोणेसीम, मठगव्हाण, चोपडा-कोळंबा १, कोळंबा २, पाचोरा वडधे (भडगाव), मुक्ताईनगर पातोंडी, जामनेर- देवपिंप्री-कुंभारीसीम, जळगाव फुपनगरी, पिलखेडे, दापोरे, जिल्ह्यातील उपविभाग आणि वाळू गट एरंडोल- ब्रास २८ हजार ४३७, फैजपूर- ६ हजार ३२५, अमळनेर- ३१ हजार ६२७, पाचोरा- २ हजार ७२७, भुसावळ २ हजार ७३९, जळगाव- २१ हजार ८०. एकूण वाळू ९२ हजार ९३५ ब्रास.
घरकुलांसाठी पाच ब्रास मोफत वाळू
जिल्ह्यात शासनाच्या वाळू निर्गती धोरणानुसार वाळू गटातून लिलावाद्वारे उत्खनन करण्यात येणार आहे. त्यातील प्रत्येक वाळू गटातून किमान १० टक्के अर्थात पाच ब्रासपर्यंत वाळू विविध घरकुल योजना लाभार्थीसाठी मोफत
उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
