राज्य शासनाच्या ‘सुकर जीवनमान’ अभियानासह शंभर दिवसांच्या कृती आराखड्यांतर्गत जळगाव जिल्हा समाजकल्याण विभाग आणि आदिवासी विकास प्रकल्पाने राज्यात प्रथम स्थान मिळविले आहे. जिल्ह्याचे सामाजिक न्याय विभागाचे साहाय्यक आयुक्त आणि यावल आदिवासी एकात्मिक विकास प्रकल्पाचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, वस्त्रोद्योगमंत्री संजय सावकारे आणि जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी या विभागाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा गौरव केला.
समाज कल्याण विभागाची प्रभावी अंमलबजावणी
‘सुकर जीवनमान’ समाजकल्याण विभागांतर्गत विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करताना १०० टक्के निधी खर्च, ११ आढावा बैठका, लाभार्थीपर्यंत जलद लाभआदी निकष पूर्ण केले. मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन व वयोश्री योजनेतर्गत ७३९ लाभार्थीना तीर्थदर्शन, २९.७८२ ज्येष्ठ नागरिकांना थेट लाभ, ८९३.४६ लाख रुपयांचा वितरित निधी आणि विविध नवकल्पनांद्वारे आपला साहाय्यक ही व्हॉट्सअॅप सेवा, ऊर्जामित्र वसतिगृहे, शासकीय वसतिगृहांचे उन्नतीकरण यामुळे जिल्ह्याची कार्यक्षमता राज्यात सर्वाधिक आहे. यात जिल्ह्यातील नागरिक, कर्मचारी आणि, जिल्हा प्रशासनाचे सहकार्य महत्त्वाचे असल्याचे समाज कल्याणचे साहाय्यक आयुक्त योगेश पाटील तसेच यावल येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार यांनी म्हटले आहे.
यावल प्रकल्पाचे प्रेरणादायी यश
शंभर दिवसांच्या कृती आराखड्यात एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, यावल राज्यातून प्रथम क्रमांकाचे एकमेव प्रकल्प कार्यालय ठरले आहे. प्रशासकीय गती, सेवा सुलभता, पारदर्शकता आणि कार्यालयीन व्यवस्थापन, कार्यप्रदर्शनामुळे यावल प्रकल्पाने राज्यभरात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. यात प्रकल्प कार्यालय व आश्रमशाळांचे सुशोभिकरण, १००% निर्लेखन, कर्मचारी सेवा नोंदी अद्ययावतीकरण, ई-ऑफिसचे प्रभावी कार्यान्वयन, अभिलेख व्यवस्थापन आदींचा समावेश आहे. यावल प्रकल्पाने डिजिटल गव्हर्नन्स विस्तार, पर्यावरणस्नेही आणि विद्यार्थी दृष्टिकोन, शालेय वसतिगृह विकास मॉडल, कर्मचारी प्रशिक्षण आणि स्थानिक सहभाग वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले आहेत. तसेच जिल्हा समाज कल्याण व यावल आदिवासी विकास प्रकल्प विभागाचे हे यश केवळ पुरस्काराचा सन्मान नसून, लोकहितासाठी सजग आणि उत्तरदायित्वाने केलेल्या प्रशासकीय कार्यक्षमतेची ठाम साक्ष असल्याचेही या अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.
