---Advertisement---
आधार कार्ड हे नागरिकत्वाचा पुरावा नाही, असे निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. बिहारमधील मतदार याद्यांच्या पुनरावलोकनातून आधार कार्डला का वगळण्यात आले, या न्यायालयाच्या प्रश्नाला निवडणूक आयोगाने उत्तर दिले आहे. तसेच मतदार याद्यांचे पुनरावलोकनाचे काम थांबविण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. २८ जुलैला या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे.
बिहारमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मतदार याद्यांचे पुनराववलोकन करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. भारतीय संविधानाच्या कलम ३२६ अंतर्गत भारतात मतदार होण्यासाठी नागरिकत्वाची तपासणी करणे आवश्यक असल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.
निवडणुकीच्या काही महिने आधीच निर्णय का घेतला?
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादी विशेष पुनरावलोकन वेळेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला सांगितले की, बिहारमधील मतदार याद्यांच्या विशेष सघन पुनरीक्षणांतर्गत नागरिकत्वाची तपासणी करायची होती, तर आयोगाने लवकर कार्यवाही करायला हवी होती. त्यासाठी आता खूप उशीर झाला नाही का?, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.
वादाचा नेमका मुद्दा काय?
बिहारमध्ये मतदार याद्यांचे विशेष पुनरावलोकन २००३ साली झाले होते. निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, मतदार यादीमध्ये ज्यांची नावे २००३ पर्यंतच्या मतदार यादीत होती, त्यांना कोणतेही कागदपत्र सादर करण्याची आवश्यकता नाही. मात्र, इतरांना (२००३ नंतर नोंदणी झालेल्या) त्यांच्या जन्मतारखेची आणि/किंवा जन्मस्थानाची निश्चिती करण्यासाठी ११ कागदपत्रांच्या यादीतून एक किंवा अधिक कागदपत्रे (विद्यमान मतदारांसाठी पूर्व-भरलेल्या प्रगणक फॉर्मसह) सादर करावी लागतील.
१ जुलै १९८७ पूर्वी जन्म झालेल्यांना कागदपत्र सादर करावे लागेल. ज्यांचा जन्म १ जुलै १९८७ ते २ डिसेंबर २००४ दरम्यान झाला आहे, त्यांना स्वतःसाठी आणि एका पालकासाठी कागदपत्रे सादर करावी लागतील. ज्या व्यक्तीचा जन्म २ डिसेंबर २००४ नंतर झाला आहे, त्यांना स्वतःसाठी आणि दोन्ही पालकांसाठी कागदपत्रे सादर करावी लागतील.
पुनरावलोकनाचा निवडणूक आयोगाला अधिकार
निवडणूक आयोगाला मतदार याद्यांच्या पुनरावलोकनाचा घटनेनुसार अधिकार आहे. वेळेबाबत प्रश्न उपस्थित होत असले तरी आयोगाने आधार, राशन कार्ड आणि मतदार कार्ड ग्राह्य धरण्याबाबत विचार करावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. एखाद्या व्यक्तीचे नागरिकत्व तपासणे हा निवडणूक आयोगाचा नव्हे तर गृहमंत्रालयाचा विषय असल्याचेही न्यायालयाने सुनावले आहे.
