कानोसा
– अमोल पुसदकर
कर्नाटक काय किंवा महाराष्ट्र काय, (Maharashtra-Karnataka) दोन्हीही हिंदुस्थानच आहे. त्यामुळे हिंदुस्तान-पाकिस्तानप्रमाणे होईल, असे दोन्ही राज्यांनी आपसात वैर दाखविणे हे बरोबर नाही. कर्नाटकात येणार्‍या काळामध्ये निवडणुका आहेत. त्यामुळे त्यांना निवडणुकीसाठी जनभावना आंदोलित होतील अशा पद्धतीचा मुद्दा पाहिजे आहे. त्यासाठी त्यांनी पुन्हा एकदा महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद हा मुद्दा बाहेर काढलेला आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई हे सातत्याने खोचक आणि बेताल वक्तव्य करीत आहेत. त्यांच्या अशा वक्तव्यांमुळेच ‘कन्नड रक्षण वेदिका’सारख्या संघटनेला बळ मिळते आणि त्याचेच परिणाम म्हणजे महाराष्ट्राच्या बसेस अडविणे, काचा फोडणे, त्याला काळे फसणे हे सर्व कर्नाटकच्या सीमेमध्ये सुरू आहे.
लातूरच्या सीमेवर एक बस रोखण्यात आली व त्यातून प्रवाशांना खाली उतरवून देण्यात आले. याचा प्रवाशांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला. भारत-बांगलादेश यांच्या दरम्यान जर बस सेवा चालू शकते तर महाराष्ट्र-कर्नाटक यांच्यादरम्यान का चालू नये? महाराष्ट्रातसुद्धा मनसेने कर्नाटकच्या बसेस अडवून त्यांच्यावर शाई फेकून आपला निषेध नोंदविलेला आहे. (Maharashtra-Karnataka) महाराष्ट्रातील सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील काही दुष्काळग‘स्त गावांनी पाण्याची मागणी केली असता कर्नाटकने त्यांच्यासाठी पाणी सोडले. महाराष्ट्र तुमचे ऐकत नसेल, पण आम्ही ऐकत आहोत. त्यामुळे आम्ही तुमच्या जवळचे आहोत. तुम्ही कर्नाटकात सामील व्हा, अशा पद्धतीचा खोडकरपणा कर्नाटकने केलेला आहे. यावरून या सीमावादाला राजकीय संरक्षण प्राप्त आहे, हे आपल्या लक्षात येईल. परंतु, ज्या वेळेस सर्वसामान्य माणूस या प्रश्नाकडे बघतो तर त्याला या सीमावादाबद्दल फारसे काही माहीत नसते. 1956 साली ज्यावेळेला भाषावार प्रांतरचनेनुसार कर्नाटकची निर्मिती झाली, त्यावेळेस महाराष्ट्रातील एक मोठा प्रदेश, ज्यामध्ये बेळगाव होते, या बेळगावमध्ये 75 टक्क्यांपेक्षा अधिक लोक मराठी भाषक होते व हे बेळगाव महाराष्ट्रात राहावे अशी तेथील जनतेची इच्छा होती. बेळगाव समवेतच कारवार व निपाणी या तालुक्यातील जनतेचीसुद्धा महाराष्ट्रात राहण्याची इच्छा होती, परंतु घिसाडघाईने व दूरगामी परिणामांचा विचार न करता त्यावेळेसच्या केंद्र सरकारने या सर्व तालुक्यांना जनमताच्या विरोधात कर्नाटकात विलीन करविले. तेव्हापासून हा सीमावाद सुरू आहे.
आजही आपण बघतो की, (Maharashtra-Karnataka) महाराष्ट्रात राहणारे उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, आंध‘ इत्यादी राज्यातील लोक त्यांच्या घरी त्यांची मातृभाषा बोलतात. शिक्षणसुद्धा शक्यतोवर त्यांची भाषा शिकविणार्‍या शाळेतच घेतात. यावरून लक्षात येते की, मनुष्य आपली मातृभाषा सोडू शकत नाही. त्याला आपल्या मातृभाषेत बोलायला व व्यवहार करायला जेवढे सोपे जाते तेवढे अन्य भाषेत जात नाही. छंद म्हणून एखादी भाषा शिकणे वेगळे; परंतु स्वाभाविकरीत्या मातृभाषाच बोलली जाते. आम्ही जर विदेशात गेलो अन् एखादा कर्नाटकचा माणूस भेटला तर आम्हाला आनंद होईल. परंतु तेथे मराठी माणूस भेटला तर मात्र अत्यानंद होईल. हेच इतर भाषीय लोकांसाठी लागू आहे. कारण भाषेमुळे त्यांच्यामध्ये जवळीकता निर्माण होते. मराठी भाषक लोकांना कर्नाटकमध्ये सामील करायचे होते तर कर्नाटक व महाराष्ट्र असे प्रांत निर्माण करण्याची काय आवश्यकता होती? ज्यावेळेस नेहरू सरकारने भाषावार प्रांतरचनेचा निर्णय घेतला त्यावेळेला त्यांनी समान भाषकांचे एक राज्य असावे, अशी भूमिका घेतली. वास्तविकता प्रशासनाच्या सोयीसाठी भौगोलिक ऐक्य असणार्‍या लोकांचे राज्य असावे, हे जास्त गरजेचे होते. परंतु, भाषावार प्रांतरचनेमुळे भाषिक अभिनिवेश निर्माण होईल. त्यातून कट्टरता निर्माण होईल हा विचार त्यावेळच्या नेहरू सरकारने केला नाही.
गुजरातच्या निर्मितीच्या वेळेसही अशा पद्धतीचे वाद निर्माण झाले होते. कालांतराने ते शमले. ‘अरे’ला ‘कारे’ म्हणण्याची आपल्या समाजाची मानसिकता आहे. त्यामुळे कोणी कर्नाटकचे म्हणजे कन्नडचे तुणतुणे वाजवले तर त्याला प्रत्युत्तर म्हणून मराठीचेही तुणतुणे वाजविणे सुरू होते, हा आपला अनुभव आहे. केंद्रात व (Maharashtra-Karnataka) महाराष्ट्रात अनेक वेळा काँग‘ेसचे सरकार राहिलेले आहे. परंतु त्यांनी या सीमावादावर काहीही केलेले नाही. जी शिवसेना मराठीचे मुद्दे घेऊन निवडून येते तिनेही स्वतः सत्तेवर आल्यावर हा प्रश्न सोडविला नाही. यावरून सीमावाद हा राजकीय पोळी भाजण्यासाठी आहे का? असा प्रश्न निर्माण होतो. ज्या वेळेस अशा पद्धतीचा वाद निर्माण केला जातो त्यावेळेस आपण एक गोष्ट लक्षात ठेवायला पाहिजे की, राष्ट्रीय एकात्मतेला त्यामुळे धक्का बसतो. देशाच्या सीमेचे रक्षण करणारा जवान कन्नड किंवा महाराष्ट्रीय म्हणून नाही तर एक भारतीय म्हणून आपले कर्तव्य बजावत असतो. आज हजारो लाखो तरुण देशाच्या विविध भागांमध्ये नोकरी व रोजगाराच्या निमित्ताने राहत असतात. अशा वेळेस त्यांनाही त्रास देण्याचे प्रकार सुरू होतात. बंगळुरूमध्ये हजारो मराठी तरुण सॉफ्टवेअर आणि इतर कंपन्यांमध्ये नोकरी करीत आहेत. पुण्यामध्येसुद्धा अनेक कन्नड तरुण नोकरी करीत आहेत. ज्यावेळेस अशा पद्धतीचा सीमावाद निर्माण केला जातो त्यावेळेस अशा इतर प्रांतात नोकरी करणार्‍या लोकांमध्ये दहशत निर्माण होते.
अनेक वेळा कन्नड रक्षण वेदिका, मनसे, शिवसेना अशा संघटनांच्या द्वारा कायमस्वरूपी लोकांमध्ये द्वेष निर्माण होईल अशा पद्धतीच्या घटना व प्रसंग घडविले जाऊ शकतात. हे थांबविणे आवश्यक आहे. मागच्या 60-70 वर्षांमध्ये बेळगावात सातत्याने मराठी भाषा बोलणारी व्यक्तीच महापौर झाली आहे. यावरून आपल्या असे लक्षात येईल की, 60-70 वर्षे (Maharashtra-Karnataka) कर्नाटकमध्ये राहून मराठी मने ही मराठीच राहिलेली आहेत. ती कन्नड बनू शकलेली नाही. त्यांची भाषा, त्यांची संस्कृती, त्यांचे सण-उत्सव हे मराठीच राहिले आहेत. यावरून आपल्या असे लक्षात येईल की, कोणालाही जबरदस्तीने कन्नड अथवा तामिळ बनविणे शक्य नाही. जबरदस्ती करण्याचे प्रयत्न केल्यास राष्ट्रीय एकात्मतेला तडा जाऊ शकतो. त्याचे दुष्परिणाम देशाला व समाजालाही भोगावे लागू शकतात, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. यावेळेस केंद्र, कर्नाटक व महाराष्ट्रात भाजपाचे सरकार आहे. त्यांनी यावेळेस सीमावाद कशा पद्धतीने सोडविला जाऊ शकतो, याचा आदर्श घालून देणे आवश्यक आहे. अन्यथा कन्नड रक्षण वेदिका असेल किंवा शिवसेना, मनसे असेल अशा प्रादेशिक अभिनिवेश निर्माण करणार्‍या संघटनांचे फावेल व आपली राजकीय पोळी भाजण्याच्या नादामध्ये हे लोक राष्ट्रीय एकात्मतेला कायमस्वरूपी बाधा पोहोचवून बसतील. मु‘यमंत्री कर्नाटकचा असो वा महाराष्ट्राचा त्यांनी सामंजस्याची भूमिका घेणे आवश्यक आहे. त्यांच्या त्यांच्या प्रदेशात राहणारे लोक मग ते कोणतीही भाषा बोलणारे असेल त्यांचे कायद्याने संरक्षण करणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे. (Maharashtra-Karnataka) राज्यात कायद्याचे सरकार आहे, गावगुंडांचे नाही, हा विश्वास सर्वसामान्य माणसाला येण्यासाठी सीमावाद सामंजस्याने मात्र प्राथमिकतेने सोडविला गेला पाहिजे असे वाटते.
