तरुण भारत लाईव्ह । २९ डिसेंबर २०२२ । बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था’ अर्थात ‘बार्टी’ पुणेची स्थापना दि. २२ डिसेंबर, १९७८ साली ‘समता विचारपीठ’ या नावाने मुंबईत झाली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा सामाजिक समतेचा विचार जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी आणि यासंबंधी अधिक संशोधन व प्रशिक्षण व्हावे, या उद्देशाने ही संस्था स्थापन करण्यात आली. या संस्थेच्या व्यापक समाजकार्याचा आढावा घेणारा हा लेख…
कलम ४६’ नुसार राज्य हे दुर्बलतर जनवर्ग आणि विशेषत: अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांचे विशेष काळजीपूर्वक शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन करील आणि सामाजिक अन्याय व सर्व प्रकारचे शोषण यांपासून त्यांचे संरक्षण करील, अशी ग्वाही भारतीय संविधानाने दिलेली आहे. संविधानातील ही तरतूद ‘बार्टी’च्या निर्मितीचा गाभा आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागांतर्गत ही संस्था सन २००८ पासून स्वायत्तरित्या कार्यरत आहे.महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जातीतील ५९ समाज घट०कांच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘बार्टी’ प्रयत्नशील आहे. ‘बार्टी’मध्ये कार्यरत संशोधन विभाग, प्रशिक्षण विभाग, योजना विभाग, जात वैधता प्रमाणपत्र विभाग, लेखा विभाग व आस्थापना विभाग इ. विभागामार्फत ‘बार्टी’च्या विविध योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. अनुसूचित जातीला पडणार्‍या प्रत्येक प्रश्नाची उकल करण्याची क्षमता ‘बार्टी’ने निर्माण केलेली आहे.
अनुसूचित जातीतील सर्व समाज घटकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, हे ‘बार्टी’चे ध्येय आहे. त्यातही वंचित आणि उपेक्षित समाज घटकांना प्राधान्य देऊन त्यांच्या विकासासाठी ’बार्टी’ विशेष प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येते. यासाठी सामाजिक बांधिलकी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अपेक्षित असलेल्या सामाजिक समतेचा ध्येयवाद जोपासत या उपेक्षित घटकांच्या विकासासाठी ‘बार्टी’ने पुढाकार घेतला आहे.अनुसूचित जातीतील मांग-मातंग जात ही अतिप्राचीन असून एकेकाळी त्यांची स्वतंत्र राज्य होती. बदलत्या काळानुसार ते गतवैभव लयास जाऊन हा समाज सामाजिक गुलागिरी, दारिद्—य आणि अज्ञानात लोटला गेला. महाराष्ट्रातील मातंग समाज हा विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून शेकडो हात दूर उभा आहे. मातंग समाजात इतर जातींहून कितीतरी पटीने कमी असलेले शिक्षणाचे प्रमाण पाहायला मिळते.
महाराष्ट्र शासनाच्या अनेक शासकीय योजनांचा लाभ या समाजाला मिळताना दिसत नाही. त्याचे कारण लाभासाठी नियम-अटी-शर्तींची पूर्तता न होणे हे काही प्रमाणात आहे. रोजगार आणि नोकरीतून स्थिरता मिळत नाहीच. परंतु, कसून खाण्यासारखे जमिनीचे क्षेत्रही त्याच्या वाटणीला येत नाही. ’आयटी’, ‘आयआयटी’ यांसारखी क्षेत्रे जणू या समाजातील तरुणांच्यासाठी नाहीतच, अशी घट्ट धारणा एकूणच या सामाजिक परिस्थितीतून तरुणांच्या मनामध्ये बळावली आहे. अशाप्रकारे या-ना-त्या अवनतीच्या असंख्य बाबींमुळे मातंग समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, शैक्षणिक जीवन आजच्या घडीला प्रगत नाही, हे आजचे वास्तव आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा सामाजिक समतेचा, न्यायाचा विचार तळागाळातील सर्व उपेक्षित-वंचित घटकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी ‘बार्टी’कडून आजवर प्रयत्न होत आलेत.त्यासाठी ’बार्टी’ने अनुसूचित जातीतील ५९ घटकांना आपल्या केंद्रस्थानी आणलेले आहे.
या घटकांपैकी एक असलेल्या मातंग समाजाच्या १३ मातंग परिषदा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९२० ते १९४५ या काळात घेतल्या होत्या. त्याचाही शास्त्रशुद्ध अभ्यास ’बार्टी’कडून सध्या होत आहे. ही समिती यासाठी महाराष्ट्रभर फिरून मातंग समाजाचा डॉ. आंबेडकर यांच्याशी असलेला ऋणानुबंध शोधून काढणार आहे. डॉ. आंबेडकर यांचा मातंग समाजाप्रति असलेला बंधुत्व, न्यायाचा दृष्टिकोन या कार्यामुळे जनतेसमोर जाणार आहे. अगदीच अलीकडे, ’बार्टी’कडून मांग-गारुडी आणि मांग-रामोशी यांच्या संबंधीचे शास्त्रशुद्ध अहवालही शासन स्तरावर पाठवून दिलेले आहेत. पुढील काळात शासन स्तरावरून या अभ्यासाला अनुमती मिळाली, तर या उपेक्षित घटकाला निश्चितपणे न्याय मिळणार आहे. अर्थातच, डॉ. आंबेडकर यांचा या समाजाप्रति असलेला बंधुभावही यानिमित्ताने अधोरेखित होणार असला, तरी या घटनेमुळे एका उपेक्षित घटकाला न्याय मात्र मिळणार आहे, हे निश्चित!
मातंग समाजाच्या या सर्व समस्यांची जाण ‘बार्टी’ला असल्यामुळे या समाजाच्या अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन योजनांचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी ’बार्टी’ने महाराष्ट्रातील मातंग समाजाचे लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संस्था/संघटनांचे प्रतिनिधी तसेच साहित्यिक आणि विचारवंत इ. समाजबांधवांना सोबत घेऊन दि.११ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी ऑनलाईन बैठकीचे आयोजन केले होते. यासाठी सामाजिक न्याय विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे आणि ‘बार्टी’चे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये यांनी विविध समस्यावर सर्वांगाने विचार करून विकासाच्या वाटा मोकळ्या केल्या. यावेळी ऑनलाईन बैठकीत उपस्थित असलेल्या प्रतिनिधींनी मांडलेले प्रश्न सूचविलेले उपाय, शिफारशी इत्यादींना संकलित करून एक मातंग विकास आराखडा तयार केला आणि त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारीदेखील निश्चित केली. या आराखड्यानुसार खालील विकासात्मक बाबींवर कार्य होत आहे.
१. अण्णा भाऊ साठेंचे समग्र साहित्यांचे प्रसार व प्रचार ‘बार्टी’मार्फत करण्यात येईल.
२. ‘साहित्यरत्न लोकशाही अण्णा भाऊ साठे पुरोगामी विचार मंच’ स्थापन करुन सामाजिक जागृती व वैचारिक प्रबोधन करणे.
३. स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून प्रशासकीय सेवेमध्ये टक्का वाढावा, याकरिता मातंग समुदायाच्या विद्यार्थ्यांना विभागस्तरावर निवासी स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र सुरु करणे.
४. आद्यक्रांतिवीर वस्ताद लहुजी साळवे व मुक्ता साळवे यांच्या कार्यावर संशोधन प्रकल्प सुरू करण्यात येईल.
५. प्राधान्याने मातंग वस्तीत ‘बार्टी’च्या अभ्यासिका सुरु करण्यात येईल.
६. समतादूतांमार्फत ‘बार्टी’च्या योजनांची व चालू असलेल्या प्रकल्पांच्या माहितीचा प्रचार व प्रचार करण्यात येईल.
७. लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांचा रशिया दौरा शतकपूर्तीवर्षनिमित्त परदेशी भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येईल.
८. उदयमशील होतकरु, मातंग तरुणांसाठी जिल्हास्तरावर कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येईल.
९. ‘आरटीई’ अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया व समावेशनाबाबत प्रत्यक्ष वस्तीमध्ये जाऊन माहिती देऊन नामांकित शाळेत प्रवेश मिळवून देण्यात येईल.
१०. जात प्रमाणपत्र पडताळणीची माहिती देण्याबाबत मातंग समाजाच्या वस्त्यांमध्ये जाऊन तिथे शिबीर आयोजित करण्यात येईल.
११. अनु.जातीमधील ५९ जातींचा अभ्यास करण्यासाठी ‘बेंचमार्क’ सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून मातंग समाजातील बोली भाषांचा अभ्यास करण्यात येईल.
१२. स्वयं साहाय्यता युवा गट उपक्रमांतर्गत ५० हजार गट स्थापन करुन पाच लाख उमेदवारांना एकत्रित करुन उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम नियोजन सुरू असून यात मातंग समाजाच्या लोकांना प्राधान्याने न्याय देण्यात येईल.
१३. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद येथे महाराष्ट्रातील मातंग समाजातील नामवंत प्राध्यापकांची एक कार्यशाळा घेण्यात येईल. सर्व विद्यापीठात अण्णा भाऊ साठे अध्यासन केंद्र सुरू करण्याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येईल.
१४. सेंट्रल युनिव्हर्सिटी प्रवेशासाठी प्रशिक्षण वर्ग सुरू करण्यात येतील.
मातंग समाजाच्या प्रतिनिधींना सोबत घेऊन ‘बार्टी’ने केवळ विकास आराखडाच तयार केला नाही, तर दिलेला शब्ददेखील पूर्ण केलेला आहे. या आराखड्यात ठरल्याप्रमाणे मुद्दा क्र.०२ नुसार सामाजिक जागृती व वैचारिक प्रबोधन करण्यासाठी ‘साहित्यरत्न लोकशाही अण्णा भाऊ साठे पुरोगामी विचार मंचा’ची स्थापना दि. २९ नोव्हेंबर रोजी करण्यात आली. तसेच मुद्दा क्र. ३ नुसार स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून प्रशासकीय सेवेमध्ये टक्का वाढावा, जास्तीत-जास्त मांग-मातंग समाजाच्या तरुणांनी स्पर्धा परीक्षेत यशस्वी व्हावे, याकरिता मातंग समुदायाच्या विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्रातील पुणे, मुंबई, नाशिक, औरंबागाद आणि लातूर इ. ठिकाणी प्रत्येकी १५० विद्यार्थी याप्रमाणे १,०५० विद्यार्थ्यांसाठी विभागस्तरावर निवासी स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र सुरु करण्यात येत आहेत.
२०२२-२३ या कालावधीत मांग-मातंग समाजातील एकूण ३१४ उमेदवारांनी महाराष्ट्रातील विविध प्रशिक्षण संस्थेमार्फत या प्रशिक्षणाचा लाभ घेतला. तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणार्‍या राज्यसेवा परीक्षेमध्ये जास्तीत-जास्त अनुसूचित जाती मांग-मातंग व इतर घटकाची निवड व्हावी, याकरिता ‘बार्टी’ मार्फत राज्यातील पाच महसूल ठिकाणी प्रशिक्षण संस्थांची निवड करण्याकरिता ई-निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा परीक्षेमध्येदेखील या वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांचे निवड होण्याचे प्रमाण वाढावे यासाठी ‘बार्टी’ संस्थेच्यावतीने २०१५ पासून दिल्ली येथील नामवंत खासगी प्रशिक्षण संस्थेच्या मार्फत केंद्रीय नागरी सेवा परीक्षेचे पूर्व कार्यक्रम सुरू आहे. यामध्ये २०१६-१७ ते २०२२-२३ या कालावधीत मांग-मातंग समाजातील एकूण ६९ विद्यार्थ्यांनी लाभ घेतला.
२०१३ पासून अनुसूचित जाती आणि त्यातील वंचित मांग-मातंग व इतर घटकातील विद्यार्थ्यांच्या संशोधक वृतीला मान देऊन संशोधक निर्माण करण्याच्या दृष्टिकोनातून ‘बार्टी’ संस्थेने ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नॅशनल रिसर्च फेलोशिप’ सुरू केली. त्यामुळे पीएच.डी आणि एम.फिल करणार्‍या मांग-मातंग वंचित घटकातील समाजातील ११४ विद्यार्थ्यांना २०२२ पर्यंत लाभ मिळाला आहे. २०२१च्या ‘फेलोशिप’ निवड प्रक्रियेमध्ये मांग-मातंग समाजातील ८५ विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे.याशिवाय आद्यक्रांतिवीर वस्ताद लहुजी साळवे व क्रांतिअग्रणी मुक्ता साळवे यांच्या जीवनकार्यावर सखोल संशोधन करण्यासाठी ‘बार्टी’ने संशोधन प्रकल्प हाती घेतला आहे. महाराष्ट्रातही अनुसूचित जातीला ‘जेएमएफसी’मध्ये १३ टक्के आरक्षणाची तरतूद व्हावी.
यासाठी ‘बार्टी’मार्फत ‘जेएमएफसी’ या परीक्षेची तयारी करणार्‍या अनुसूचित जातीतील व न्यायालयात ‘प्रॅक्टिस’ करणारे वकील व विद्यार्थी यांचे सर्वेक्षण करून शासनास हा अहवाल सादर करणार आहे.अनुसूचित जातीतील मांग-मातंग समाजाच्या विकासासाठी ‘बार्टी’ भविष्याचा वेध घेऊन विविध योजना राबविण्याचे नियोजन करीत आहे. अनुसूचित जातीतील लोककलावंत आणि लोककला यांची जोपासना व्हावी, यासाठी ‘बार्टी’ आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे सांस्कृतिक केंद्र उभारणार आहे. अनुसूचित जातीला पडणार्‍या प्रत्येक प्रश्नावर संशोधन करून विकासाचा मार्ग दर्शविणार्‍या ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रिसर्च सेंटर’ची स्थापना करण्याचा ‘बार्टी’चा मानस आहे. ‘बार्टी’चा महासंचालक म्हणून यासाठी मी नेहमी प्रयत्नशील आहे. कवी दुष्यंत कुमार यांच्या शब्दात मला म्हणावेसे वाटते की,
“कौन कहता है के आसमाँ में सुराख नहीं हो सकता,
एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों।”
