देशाचा सर्वांगीण विकास करत असताना देशातील कष्टकरी वर्गाला केंद्रस्थानी ठेवत मोदी सरकार विविध योजना राबवत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे युनिफाईड पेन्शन स्कीम. केंद्र शासनानं राष्ट्रीय पेंशन सिस्टीमला पर्याय म्हणून ही योजना तयार केली असून, २४ जानेवारी रोजी तिची अधिकृत घोषणा करण्यात आली होती.
आधीपासूनच एनपीएसअंतर्गत नोंद असणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच युनिफाईड पेन्शन स्कीम लागू असेल. १ एप्रिल २०२५ पासून ही योजना लागू होणार असून सरकारी कर्मचाऱ्यांकडे राष्ट्रीय पेंशन सिस्टीम किंवा युनिफाईड पेन्शन स्कीम या दोनपैकी एका योजनेचा पर्याय निवडण्याचं स्वातंत्र्य असेल.
अर्थमंत्रालयाच्या माहितीनुसार एनपीएसअंतर्गत सदर योजनेस पात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांकडे एनपीएसअंतर्गत युनिफाईड पेन्शन योजनेमध्ये सहभागी होण्याचा पर्याय असेल. जुन्या पेन्शन योजनेची मागणी होत असतानाच केंद्रानं ही नवी योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेतला होता. जुन्या पेन्शन योजनेचं गणित पाहिलं असता या योजनेमध्ये निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वेतनातील ५० टक्के भाग पेन्शन स्वरुपात दिला जात असे.
हेही वाचा : धक्कादायक ! चार महिन्यांपूर्वीच मिळाली नोकरी अन् अपघातात संपले नव्या भविष्याची स्वप्ने, १ ९ वर्षीय पोस्टमास्तरचा दुर्दैवी मृत्यू
युनिफाईड पेन्शन स्कीम चा कोणाला होणार फायदा?
युपीएस अर्थात युनायटेड पेन्शन स्कीमअंतर्गत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आता एक निश्चित पेन्शन दिलं जाणार असून, मागील १२ महिन्यांच्या सरासरी वेतनाचा ५० टक्के भाग इथं दिला जाणार आहे. या पेन्शनसाठी पात्र ठरु शकणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी किमान २५ वर्षे सेवा देणं अपेक्षित आहे. दरम्यानच्या काळात कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या पश्चात कुटुंबीयांना एक निश्चित पेन्शन दिली जाईल. ही पेन्शन त्या कर्मचाऱ्याला मिळणाऱ्या पेन्शनचा ६० ट्कके भाग असेल. या योजनेअंतर्गत मिनिमम अश्योर्ड पेन्शनही दिली जाणार असून, जी व्यक्ती १० वर्षांपर्यंत सरकारी अख्तयारित काम करते त्यांना किमान १० हजार रुपये पेन्शनची योजना लागू असेल.
हेही वाचा : Crime News: जालन्याची मोनिका ठरली ‘लव्ह जिहाद’ची बळी; शेतात नेत इरफानने केले असे की, अंगावर येईल काटा
ही योजना यासाठी महत्त्वाची आहे, की यामध्ये इंडेक्सेशनचा विचार करण्यात आला असून, महागाईच्या हिशोबानं निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये वाढ केली जाणार आहे. म्हणजेच पेन्शनमध्ये महागाई भत्ताही वेळोवेळी जोडला जाईल. साधारण २३ लाख कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा फायदा मिळणार आहे. जिथं ऑल इंडिया कन्झ्युमर प्राईज इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रीअल वर्कर्सच्या आधारे ही आकडेवारी करण्यात येणार असून, निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना एकहाती रक्कमही दिली जाईल.
