अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात रोजगारावर मोठी घोषणा केली आहे. रोजगार देणाऱ्या संस्थांना सरकारी मदत दिली जाईल, असे सरकारने म्हटले आहे. 10 लाख तरुणांना EPFO लाभ देण्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आर्थिक मदत मिळू शकणार आहे. एवढेच नाही तर, कोणत्याही कंपनीने तरुणांना रोजगार दिल्यास पहिला पगार सरकारतर्फे दिला जाईल, असेही सरकारने जाहीर केले आहे. सरकारच्या या पाऊलामुळे लाखो नवीन रोजगार निर्माण होणार आहेत.
पैसे थेट EPFO खात्यात
सरकारने म्हटले आहे की, पहिल्या कामावर सरकारकडून 15,000 रुपये थेट EPFO खात्यात जमा केले जातील. रोजगाराला चालना देण्यासाठी सरकार 3 प्रोत्साहन योजना सुरू करणार आहे. एवढेच नाही तर मोठ्या कंपन्यांमध्ये तरुणांचे कौशल्य सुधारण्यासाठी १ कोटी तरुणांना इंटर्नशिपची संधी उपलब्ध करून दिली जाईल, असेही सरकारने म्हटले आहे. ही इंटर्नशिप 12 महिन्यांसाठी असेल. इंटर्नला दरमहा 5,000 रुपये मिळतील. त्यानंतर त्या तरुणांना देशातील टॉप-500 कंपन्यांमध्ये नोकरीच्या संधी मिळतील.
रोजगार आणि कौशल्ये देण्यासाठी येत्या ५ वर्षात १ लाख कोटी रुपये खर्च करणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. याशिवाय 2 लाख कोटी रुपये सरकार फक्त रोजगार देण्यासाठी खर्च करणार आहे. पुढील 5 वर्षात 4 कोटी नोकऱ्या देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
नावीन्यपूर्णतेवर सरकारचा भर
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये अर्थव्यवस्थेत भरपूर संधी निर्माण करण्यासाठी नऊ प्राधान्यक्रम जाहीर केले. या 9 प्राधान्यक्रमांमध्ये उत्पादकता, रोजगार, सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, पायाभूत सुविधा, नवकल्पना आणि सुधारणा यांचा समावेश आहे.
सीतारामन यांनी आपला सलग सातवा अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले की, सरकार हवामानाला अनुकूल बियाणे विकसित करण्यासाठी विस्तृत संशोधन पुनरावलोकन करत आहे. ते म्हणाले की, येत्या दोन वर्षांत एक कोटी शेतकरी नैसर्गिक शेतीकडे वळतील. मंत्र्यांनी सांगितले की, उत्पादन वाढविण्यासाठी भाजीपाला उत्पादन संकुलांना मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन दिले जाईल. सरकार 32 कृषी आणि बागायती पिकांसाठी 109 नवीन उच्च-उत्पादन देणारे, हवामानास अनुकूल बियाणे जारी करणार आहे.