CJI Chandrachud : सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड निवृत्त होणार , कामकाजाच्या शेवटच्या दिवसांत 3 मोठ्या खटल्यांचा निर्णय !

नवी दिल्ली : देशाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड १० नोव्हेंबर रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत. निवृत्तीपूर्वी त्यांच्याकडे सुप्रीम कोर्टात केवळ 5 कामकाजाचे दिवस शिल्लक असून या 5 कामकाजाच्या दिवसांत त्याला अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर निर्णय द्यायचा आहे. यामध्ये अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठ प्रकरण, उत्तरप्रदेश मदरसा कायदा, तसेच दिल्लीतील झाडे तोडण्याचे प्रकरण महत्त्वाचे आहे. ८ नोव्हेंबर म्हणजेच शुक्रवार सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचा कामकाजाचा शेवटचा दिवस आहे.

अलिगड मुस्लिम विद्यापीठाच्या अल्पसंख्याक दर्जाचा मुद्दा. सीजेआय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. 1967 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अझीझ पाशा प्रकरणात दिलेल्या निर्णयात एएमयू ही अल्पसंख्याक संस्था नसल्याचे म्हटले होते. हा निर्णय पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा होता. यानंतर, 1981 मध्ये संसदेत कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आणि AMU कायदा 1920 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आणि AMU ला अल्पसंख्याक दर्जा बहाल करण्यात आला. हे प्रकरण अलाहाबाद उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले.

मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एज्युकेशन ॲक्ट रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर निकाल देणार आहे. यावर सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निर्णय राखून ठेवला होता. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे, ज्यामध्ये उच्च न्यायालयाने यूपी मदरसा शिक्षण मंडळ कायदा 2004 असंवैधानिक ठरवून फेटाळला होता.
या विषयांवरील निर्णयही महत्त्वाचे ठरणार आहेत

दिल्लीतील रिज परिसरात झाडे तोडल्याच्या प्रकरणात सुनावणी सुरू आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने DDA चे अध्यक्ष आणि दिल्ली LG VK सक्सेना आणि DDA चे माजी उपाध्यक्ष यांना झाडे तोडण्याची माहिती कधी मिळाली ते सांगण्यास सांगितले आहे. पुढील सुनावणी ५ नोव्हेंबरला होणार आहे. हलके वाहन (LMV) चालविण्याचा परवाना धारण केलेली व्यक्ती समान वजनाचे वाहतूक वाहन चालवू शकते का ? या प्रश्नावर सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ निर्णय घेणार आहे. केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात सांगितले की ते या संदर्भात सूचना घेत आहेत आणि या संदर्भात राज्य सरकारांशी चर्चा सुरू आहे.