---Advertisement---
नवी दिल्ली: व्यावसायिक व औद्योगिक क्षेत्राला दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. घरगुती एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा नेहमीप्रमाणे सुरू असला, तरी व्यावसायिक सिलिंडरच्या पुरवठ्यात अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर सरकारने व्यावसायिक एलपीजीमध्ये अतिरिक्त 20% वाटपाला मंजुरी दिली आहे.
यापूर्वी सरकारने व्यावसायिक एलपीजीचा 20% पुरवठा पूर्ववत केला होता, तसेच पीएनजी समायोजनाशी संबंधित 10% अतिरिक्त वाटप केले होते. आता नव्या निर्णयानंतर एकूण वाटप संकटपूर्व पातळीच्या 70% पर्यंत पोहोचले असल्याची माहिती पेट्रोलियम मंत्रालयाने दिली.
21 मार्च 2026 रोजी सरकारने पहिला आदेश जारी करून 20% अतिरिक्त वाटपास मंजुरी दिली होती, ज्यामुळे एकूण वाटप 50% झाले. याचा फायदा रेस्टॉरंट्स, धाबे, हॉटेल्स, औद्योगिक कॅन्टीन, अन्न प्रक्रिया उद्योग, डेअरी, शासकीय अनुदानित कॅन्टीन आणि सामुदायिक स्वयंपाकघरांना झाला. तसेच स्थलांतरित कामगारांसाठी 5 किलो ‘फ्री ट्रेड एलपीजी’ सिलिंडर उपलब्ध करून देण्यात आले.
यानंतर 27 मार्च 2026 (शुक्रवार) रोजी आणखी 20% वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पोलाद, ऑटोमोबाईल, कापड, डाय, रसायन आणि प्लास्टिक उद्योगांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. विशेषतः ज्या उद्योगांना उष्णता निर्मितीसाठी एलपीजीची गरज आहे आणि जिथे नैसर्गिक वायू उपलब्ध नाही, त्यांना प्राधान्य मिळणार आहे.
पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, शुक्रवारीच 40,000 हून अधिक 5 किलो ‘फ्री ट्रेड एलपीजी’ सिलिंडरची विक्री झाली.
देशातील 28 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी बिगर-घरगुती एलपीजी वाटपाचे आदेश जारी केले असून उर्वरित भागात सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्या पुरवठा करत आहेत. 14 मार्च 2026 पासून आतापर्यंत सुमारे 29,656 मेट्रिक टन व्यावसायिक एलपीजीची उचल करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे व्यावसायिक आणि औद्योगिक क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळणार असून, व्यवसाय पुन्हा सुरळीत चालण्यास मदत होणार आहे.
