राजस्थानमध्ये १६ वर्षांनंतर पुन्हा एकदा धर्मांतर विरोधी विधेयक मांडण्यात आले आहे. मागील वसुंधरा राजे सरकारच्या दोन अयशस्वी प्रयत्नांनंतर, भजनलाल सरकारने राजस्थान विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक सादर केले आहे.
विधेयकात बळजबरी, धमकी, फसवणूक किंवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या प्रलोभनाने धर्मांतर करण्याविरुद्ध कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. अशा प्रकारचे धर्मांतर अजामीनपात्र गुन्हा मानला जाईल असे या विधेयकात नमूद केले आहे.
जर एखाद्या व्यक्तीने धर्मांतर केले किंवा लग्न केले तर न्यायालय सुनावणीनंतर ते अवैध घोषित करू शकते. अनुसूचित जाती किंवा जमातीच्या व्यक्तीचे धर्मांतर केल्यास १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि २ लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. अल्पवयीन मुलाच्या बाबतीतही हीच तरतूद आहे. जर धर्मांतराचा बळी प्रौढ असेल तर शिक्षा ५ वर्षांपर्यंत आणि दंड १ लाख रुपयांपर्यंत असू शकतो.
हेही वाचा : मुलीशी अनैतिक संबंध, घरी बोलावून बापाने विवाहित प्रियकराला संपवलं; घटनेमुळे परिसरात खळबळ
पूर्वी धर्मांतराच्या विरोधात फक्त कुटुंबातील सदस्यच एफआयआर दाखल करू शकत होते, परंतु या विधेयकात आता नातेवाईक देखील संबंधित व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल करू शकतात.
प्रशासन समाधानी असेल तर कोणतीही अडचण नाही
धर्मांतर करण्यापूर्वी आणि केल्यानंतर निर्धारित वेळेच्या आत जिल्हाधिकाऱ्यांना माहिती देणे आवश्यक आहे. माहिती न देता धर्मांतर केल्यास ६ महिने ते ५ वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि २५ हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. जर धर्मांतराची प्रक्रिया आणि स्वरूप प्रशासनाच्या दृष्टीने योग्य असेल तर कोणतीही अडचण येणार नाही. पण त्रुटी असल्यास, जिल्हाधिकारी असे धर्मांतर बेकायदेशीर घोषित करू शकतात आणि संबंधित व्यक्तींवर कारवाई करू शकतात.
जबरदस्तीने धर्मांतर केले तर विवाह रद्द
जर लग्नानंतर जबरदस्तीने धर्मांतर केले गेले तर विवाह रद्द करता येतो. पीडितेव्यतिरिक्त, कुटुंब किंवा नातेवाईकांना जबरदस्तीने धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती मिळाल्यास ते एफआयआर दाखल करू शकतात. विधेयकानुसार, धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तीला स्वतःचे निर्दोषत्व सिद्ध करावे लागेल, म्हणजेच पुराव्याचा भार आरोपीवर राहील. जर कोणतीही संस्था जबरदस्तीने किंवा प्रलोभन देऊन धर्मांतर केल्याच्या प्रकरणात दोषी आढळली तर तिची नोंदणी रद्द केली जाऊ शकते.
सध्या सात राज्यांमध्ये कायदा
सध्या गुजरात, झारखंड, ओडिशा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये धर्मांतर विरोधी कायदे आहेत. उत्तर प्रदेशातही यासाठी कायदा करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये जबरदस्तीने धर्मांतर केल्यास १० वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
