---Advertisement---
कृष्णराज पाटील
जळगाव : राज्यासह जिल्ह्यात यंदा अतीवृष्टी पूरस्थितीमुळे खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने जळगाव जिल्ह्यात तब्बल सहाशे कोटींची मदत दिली आहे. ही मदत सर्वच शेतकऱ्यांना पुरेशी आहे असे नाही. परंतु, असे असले तरी गेल्या दोन अडीच वर्षांपासून शेतकरी कर्जमाफीची मागणी विरोधी पक्षांकडून केली जात होती. यासंदर्भात महायुती शासनाने पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाणार असल्याचे सुतोवाच केले होते. त्यानुसार कर्जमाफीसाठी आवश्यक असलेली पीककर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती स्थानिक पातळीवरील सोसायट्यांकडून संकलीत करण्याचे महायुती सरकारने आदेश दिले असून कर्जमाफीची शक्यता असल्याची चर्चा सुरू आहे.
यंदा अतिवृष्टीमुळे नुकसानग्रस्त हतबल पीककर्जदार सभासद शेतकऱ्यांची संपूर्ण माहिती जिल्ह्यातील विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांकडून नव्याने संकलित करण्याचे निर्देश जिल्हा बँकेमार्फत दिले आहेत. यानंतर सोसायट्यांनी कागदपत्रे गोळा करण्याची मोठी मोहीम सुरू केली आहे. यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची यादी देखील जाहीर करण्यात आली आहे. यात ७/१२ उताऱ्याची छायांकित प्रत, आधार कार्ड प्रत, फॉर्मर आयडी, पॅन कार्ड प्रत, बँक सेव्हिंग, जॉइंट खात्याची पासबुक प्रत, कर्जखात्याची सीसीसी प्रत, मोबाईल क्रमांक लिंक असत्याची आवश्यक माहिती कागदपत्रे कर्जदारांकडून मागवली आहेत. त्यामुळे कर्जमाफीच्या नव्या प्रस्तावाची तयारी सुरू असल्याची चर्चा आहे.
लक्षांक ४१७६.९३ लाख, वितरण ४१ टक्के
एप्रिल २०२५ दरम्यान तत्कालीन जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीनुसार राष्ट्रीयकृत बँकाना २ हजार १७४ कोटी ३५ लाख, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला १हजार ८० कोटी ८६ लाख तसेच ३२३ कोटी असे १ हजार ४०३ कोटी ८६ लाख, ग्रामीण बँक ५३ कोटी २५ लाख, खासगी बँक ८६८ कोटी ४७ लाख असे एकूण ४ हजार १७६ कोटी ९३ लाख रूपये खरीप रब्बी पिककर्ज वितरणासाठी लक्षांक देण्यात आले होते. त्यापैकी आतापर्यत ४१.०९ टक्के वितरण उद्दीष्ट साध्य केले आहे.
जिल्हा बँक कर्ज वितरणात पुढे
खरीप रब्बी पिककर्ज वितरण लक्षांकानुसार जिल्हा मध्यवर्ती बँके अंतर्गत विकासोकडून १ लाख ६४ हजार ८६५ सभासद शेतकऱ्यांना १ हजार ८५ कोटी २ लाख रूपये असे (१००.३८ टक्के) वितरण केले असून यंदा जिल्हा बँकेने पीककर्ज वितरण उद्दीष्ट पार केले आहे.
राष्ट्रीयकृत वा अन्य बँकाकडून हात आखडता
राष्ट्रीयकृत बँकाकडून यंदा २ हजार १७४ कोटी ३५ लाख लक्षांकापैकी केवळ ५०८ कोटी ४२ लाख रूपये (२३.३८ टक्के), ग्रामीण बँक ५३ कोटी २५ लाख लक्षांकापैकी ३२ कोटी ५९ लाख (६१.२०टक्के), खासगी बँकासाठी ८६८ कोटी ४७ लाख लक्षांकापैकी २२३ कोटी १७ लाख (२५.७० टक्के) असे एकूण सरासरी ४१.०९ टक्के उद्दीष्ट साध्य केले आहे. यात नेहमीप्रमाणे राष्ट्रीयकृत, खासगी वा ग्रामीण बँकांनी पीककर्ज वितरणात हात आखडता घेतला असल्याचेच दिसून येत आहे.
गतवर्षी ५० हजाराहून अधिक थकबाकीदार
जिल्ह्यात २०२४-२५ या आर्थीक वर्षात पावणे दोन लाख शेतकरी सभासदांना विकास सोसायट्यांमार्फत १हजार १६ कोटी रूपयांचे पीककर्जाचे वितरण केले होते. त्यापैकी तब्बल १ लाख ३५ हजाराहून अधिक विकास सोसायटी सभासद शेतकऱ्यांनी ३१ मार्च २०२५ अखेर ९२५ कोटी रूपये पीककर्ज परतफेड केली आहे. यात १६६ विकास सोसायटीस्तरावर १०० पीककर्ज वसूली झाली आहे. तसेच जिल्हा बँकेने विकास सोसायट्यांव्यतिरिक्त ४१ हजार शेतकऱ्यांना २४५ कोटी रूपये थेट पीककर्जपुरवठा केला होता. या ४१ हजार शेतकऱ्यांपैकी ३६ हजार शेतकऱ्यांनी परतफेड केली होती.
