जळगाव : शहरात गेल्या सहा वर्षापासून अमृत योजनेचे काम सुरू असले तरी पूर्ण होण्याची चिन्हे नाही. नियोजनानुसार शहराच्या अनेक भागात 40 ते 50 टक्केच काम पूर्ण झाले आहे. हे काम पूर्ण न करताच ‘अमृत-2’ची निविदा प्रसिध्द झाली. या निविदेनुसार, प्रत्यक्ष्ा काम सुरू होण्यास किती कालावधी लागेल हे महापालिका प्रशासनही सांगू शकत नाही. शहरातील रस्त्याच्या कामासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी येऊनही रस्त्याची दुरुस्ती करण्यात नाही. त्यामुळे गत पंचवार्षिक निवडणुकीत राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या घोषणांची आता पुन्हा न्ाव्याने घोषणा होण्याची शक्यता जळगावकरांकडून व्यक्त केली जात आहे. 17 सप्टेंबरला विद्यमान नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपत आहे. त्यामुळे सर्वांना निवडणुकीचे तर प्रशासनाला आपल्या राजवटीचे वेध लागल्याचे मनपात दिसून येत आहे.
महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त कुलकर्णी निवृत्त झाल्यानंतर अतिरीक्त आयुक्त असलेल्या डॉ. विद्या गायकवाड यांची आयुक्त म्हणून पदोन्नती करण्यात आली. महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्त म्हणून येण्यापूवी डॉ. गायकवाड या अमळनेर पालिकेत मुख्याधिकारी होत्या. मुख्याधिकारी व अतिरीक्त आयुक्त असा दोन्ही पदभार त्यांनी सांभाळला असला तरी आयुक्त म्हणून त्याच्या कामाची छाप उमटलीच नाही. तत्कालीन आयुक्त निवृत्त झाल्यानंतर सत्ताधारी दुसऱ्या आयुक्तांना आणण्याच्या तयारीत होते. परंतु मुंबई दरबारी बराच खल झाल्यानंतर शेवटी अतिरिक्त आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांना पदोन्नती देत आयुक्तपदी नियुक्ती झाली. नियुक्तीनंतर ‘यशदा’च्या प्रशिक्ष्ाणासाठी त्या पुणे येथे गेलेल्या असताना त्यांची शासनाने बदली केली. त्यांच्या जागी परभणीचे देवीदास पवार यांची आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली. पवार यांनी त्वरित एकतर्फी पदभार स्वीकारत कामास सुरवातही केली. याची माहिती होताच डॉ. गायकवाड पुण्याहून तातडीने महापालिकेत हजर होत पदभार घेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु पवार यांनी शासनाचे आदेश दाखविल्यानंतर त्या पदभार न घेताच आल्या पावली परत गेल्या. तत्कालीन आयुक्त पवार यांनी कामकाजास सुरवात केली, परंतु डॉ. गायकवाड यांनी मॅटमध्ये अपील केले. मॅटने डॉ. गायकवाड यांच्या बाजूने निकाल देत पवार यांची नियुक्ती चुकीची ठरविली आणि जळगाव महापालिकेच्या आयुक्तपदी पुन्हा डॉ. विद्या गायकवाड विराजमान झाल्यात.
प्लास्टिकची कारवाई ठरली देखावा
आयुक्त पदाची पुन्हा सूत्रे घेतल्यानंतर डॉ. गायकवाड यांनी शहरातील प्लॉस्टिकच्या पिशव्या उत्पादकांसह विक्रेत्यांवर धडक कारवाई केली. त्यानंतर फुले मार्केटमधील अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई केली. या दोन्ही कार्यवाहीमुळे जळगावकरांना आयुक्त आता खऱ्या अर्थाने जळगावकरांचे रस्त्यांचे, पाण्याचे प्रश्न सोडवतील अशी आशा वाटू लागली. त्यांच्या या कार्यवाहीबाबत जळगावकरांनी त्यांचे स्वागत करत त्यांना धन्यवादही दिलेत. परंतु हे सर्व ‘औट घटके’चे ठरले.
रस्त्याच्या दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष
गेल्या 20 वर्षापासून जळगाव शहरातील मुख्य व कॉलन्यांमधील रस्त्यांची दुरूस्ती झालेली नव्हती. त्यात भर पडली ती अमृत योजनेची. अमृत योजनेसाठी शहरातील सर्वच रस्ते खोदण्यात आले. हे रस्ते खोदण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या यंत्रामुळे रस्ता खूपच खराब झाला. मात्र संबंधितांनी केवळ पाईपलाईनचीच चारी ओबडधोबड पध्दतीने बुजवून त्यावर कच टाकून डांबराचा हलका लेप लावला. उर्वरित रस्ता मात्र खराबच ठेवला.
जेव्हा जेव्हा रस्ते दुरुस्तीचा विषय येत होता तेव्हा तेव्हा महापालिकेच्या कर्जाचा विषय येत होता. कर्जामुळे विकासकामांना खीळ बसली असल्याचा देखावा तत्कालीन प्रशासन व राजकीय नेतृत्वांने पध्दतशीरपणे समोर मांडला होता. राज्य शासनाने हमी घेत हुडकोचे कर्ज एकरकमी फेडले. पण मनपाला देण्यात येणाऱ्या निधीतून या कर्जाची परतफेड करणे सुरू केले. महापालिका कर्जमुक्त झाली आता विकास कामांना वेग येईल, अशी आशा जळगावकरांना होती. मात्र विकासाच्या नावाने ‘जैसे थे’. रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी गेल्या 9 वर्षात महापालिकेतील सर्वच नगरसेवकांनी त्यांच्या परीने प्रयत्न केले. कोट्यवधीचा निधी आणल्याचे जाहीर करण्यात आलेत. मात्र ही सर्व कामे मनपाऐवजी बांधकाम विभागाकडे देण्यात आलीत. रस्त्याच्या कामाबाबत मनपा केवळ ‘सह्याजीरावा’ची भूमिका करीत आहे.
आयुक्त केवळ खुर्ची सांभाळण्यातच व्यस्त
आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांच्या नियुक्तीनंतर लगेच त्यांची झालेली बदली रद्द करण्यासाठी त्यानी प्रयत्न केले. खुर्ची वाचली. नंतर महापौरांसह नगरसेवकांमध्ये त्यांचे खटके उडू लागले. या सर्व नगरसेवकांनी मिळून आयुक्तांवर अविश्वास आणला. यामुळे आयुक्तांनी अविश्वास ठराव बारगळण्यासाठी खूप प्रयत्न केले. त्यात त्या यशस्वी झाल्यात आणि त्यांची खुर्ची दुसऱ्यांदा वाचली. अतिक्रमणांवर त्यांनी कारवाई केली, मात्र ते ‘देखल्या देवा दंडवत’ असाच प्रकार ठरला. त्या जागांवर पुन्हा अतिक्रमणे झाली नव्हे तर वाढली आहेत.
रस्ते दुरुस्तीचा विषय पुन्हा येणार
आता महापालिकेतील नगरसेवकांची पाच वर्षांची मुदत येत्या सात दिवसांनतर संपत आहे. दहा वर्षात रस्ते दुरूस्तीची दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यात ना नगरसेवकांना यश आले ना महापालिकेचे प्रशासकीय प्रमुख म्हणून आयुक्तांना. किंबहून शहराच्या विकासाचे किंवा जळगाकरांच्या प्रश्न सोडवावे अशी इच्छाशक्तीच आयुक्तांची दिसून आलेली नाही. सामान्य करदात्यांकडून केवळ कर वसुल करणे एवढाच त्यांचा काय तो सबंध. त्यामुळे येत्या निवडणूकीत पुन्हा रस्त्यांच्या खड्ड्यांचा प्रश्न मतदारांसमोर येणार आहे. तुर्तास नगरसेवकांना पुढील निवडणुकांचे तर प्रशासनाला आपल्या राजवटीचे वेध लागल्याचे मनपात दिसून येत आहे.
