मुंबई : आदिवासी समाजाचा विकास करण्याच्या दृष्टीने केंद्र आणि राज्य सरकार अनेक योजना राबवत असून या समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन कटिबद्ध आहे. सीएसआर निधीच्या उपयोगातून आदिवासी क्षेत्राचा समतोल विकास साधणार असल्याचे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले.
मंगळवार, २५ फेब्रुवारी रोजी आदिवासी विकास विभाग आणि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारे आयोजित ‘सीएसआर फॉर चेंज : अ‍ॅक्सलरेटिंग शेड्युल्ड ट्राईब्स डेव्हलपमेंट थ्रू सीएसआर पार्टनरशिप’ या कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे यांच्यासह विविध अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येच्या जवळपास साडेनऊ टक्के आदिवासी लोकसंख्या आहे. तर देशाच्या एकूण आदिवासी लोकसंख्येच्या १० टक्के लोकसंख्या महाराष्ट्रात आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राकडे मोठ्या प्रमाणात आदिवासींचा अधिवास असलेले राज्य म्हणून पाहिले जाते. आदिवासी समाजाला फार मोठा इतिहास आणि सांस्कृतिक वारसा आहे. या समाजात नियम, कायदा आणि मूल्ये होती. परंतू, कालचक्राच्या ओघात हा समाज मागे पडत गेला. अनेक गोष्टींमध्ये या समाजात एक मागासलेपण पाहायला मिळते. त्यामुळेच देशात आणि राज्यात सातत्याने आदिवासी समाजाचा विकास करण्याच्या दृष्टीने केंद्र आणि राज्य सरकार अनेक योजना राबवत असतात. विशेषत: आरोग्यसेवा, पोषण, शिक्षण आणि उपजीविका हे तीन ते चार क्षेत्र आदिवासी समजाकरिता महत्वाचे आहेत. या योजनांच्या माध्यमातून त्यांच्या जीवनात नवी उमेद निर्माण करण्यात येत आहे. गर्भवती माता आणि बालकांना चांगला पोषण आहार मिळावा यासाठी शासनामार्फत अनेक प्रयत्न केले जातात.”
“आदिवासी मुलांमध्ये उपजत मोठे गुण आहेत. या गुणांना योग्य व्यासपीठ देण्याची आवश्यकता असते. त्यामुळे आदिवासी समाजातील मुलांना उच्च दर्जाचे शिक्षण आणि नैसर्गिक गुणवत्तेला योग्य व्यासपीठ मिळावे, यासाठी नामांकित खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात येत आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की, “महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षात सीएसआर पार्टनर्सनी आदिवासी विकास क्षेत्रात उल्लेखनीय काम केले आहे. आरोग्य, शिक्षण, पोषण आणि उपजीविका अशा विविध क्षेत्रात एकत्र येऊन या आघाड्यांवर आपण काम करू शकतो. देशात सर्वात जास्त महाराष्ट्रात सीएसआर निधी खर्च होतो. परंतू, त्यातील ७८ टक्के निधी हा एमएमआर विभाग आणि पुण्यात खर्च होतो. उर्वरित महाराष्ट्रात खूप कमी सीएसआर निधी खर्च होतो. त्यामुळे सीएसआर निधी केवळ महानगर प्रदेशात न खर्च करता समतोल विकासासाठी उपयोग करावा. तसेच या निधीच्या माध्यमातून शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात निधीचे अधिकाधिक योगदान द्यावे,” असेही त्यांनी सांगितले.
