जळगाव, : जिल्ह्यात जळगाव, जामनेर, पाचोरा, चोपड्यासह अन्य बाजार समित्यांतर्गत गुरांचे बाजार आहेत. गुरांच्या बाजाराच्या दिवशी ‘इअर टॅगिंग असल्याशिवाय पशुधनाची खरेदी-विक्री करता येणार नसल्याचा निर्णय चाळीसगावसह अन्य बाजार समित्यांच्या प्रशासनाकडून घेण्यात आला आहे. त्यामुळे पशुपालक, शेतकरी आणि गुरांचे व्यापाऱ्यांना आता पशुधनाच्या ‘इअर टॅगिंग’कडे जाणीवपूर्वक लक्ष द्यावे लागणार आहे.
राज्य सरकारकडून २७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी बाहेरच्या राज्यातून महाराष्ट्र राज्यात पशुधनाची वाहतूक ‘इअर टॅगिंग ‘शिवाय करता येणार नाही, असा अध्यादेश काढण्यात आला होता. त्यानुसार १ एप्रिल २०२४ नंतर १ जून २०२४ पासून पशुसंवर्धन विभागाकडून पशुधनाच्या कानाला बिल्ला (इअर टॅग) मोहीम राबविली जात असली, तरी अजूनही बऱ्याचशा पशुधनाला (इअर टॅग) नोंदणी झाली नसल्याचे दिसून येत आहे.
पशुधन प्रणालीमध्ये नोंद
केंद्र शासनांतर्गत पशुसंवर्धन विभागाद्वारे ‘नॅशनल डिजिटल लाइव्हस्टॉक मिशन भारत पशुधन प्रणाली’ कार्यान्वित आहे. यात इअर टॅगिंग (१२ अंकी बार कोड) च्या नोंदीनुसार पशुधनाची जन्म मृत्यू नोंदणी, प्रतिबंधात्मक लसीकरण व औषधोपचार, वंध्यत्व उपचार, मालकी हक्क हस्तांतरण यांचा समावेश आहे, तसेच संबंधित पशुधनाचे प्रजनन, आरोग्य, मालकी हक्क, जन्म-मृत्यू आदी माहितीची नोंद केली जाते. त्यानुसार सर्व पशुधनाच्या कानात टॅग (बित्ला) लावून त्याची भारत पशुधन प्रणालीमध्ये नोंदणी केली जात आहे.
टॅगशिवाय कत्तलीस परवानगी नाही
जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत, नगरपरिषद्, नगरपालिका, महापालिका यांना पशुधानाचे इअर टॅगिंग करून त्यांची नोंदणी भारत पशुधन प्रणालीवर करणे बंधनकारक आहे. इअर टॅगिंगशिवाय पशुवैद्यकीय केंद्रातून पशुवैद्यकीय सेवा देय होणार नाही, तसेच कत्तलखान्यामध्ये टॅग असल्याशिवाय पशुधनाच्या कत्तलीस परवानगी देण्यात येणार नाही.
इअर टॅग नुकसानभरपाईस साहाय्यकारी नैसर्गिक आपत्ती, वीज कोसळून वा धक्क्याने मृत्यू वा वन्यपशूध्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या पशुधनास इअर टॅगिंग नसल्यास कोणतीही नुकसानभरपाई रक्कम देय होणार नाही.
टॅगविना वाहतूकदारांना दंड
इअर टॅग नसतेत्या पशुधनाच्या बाजार समित्या, आठवडे बाजार आणि गावागावांतील खरेदी-विक्री करण्यास प्रतिबंध करण्यात आल्यामुळे बेकायदा कत्तलींना आळा बसणार आहे. इअर टॅगिंग पशुधनाची वाहतूक केल्यास पशुधन मालक व वाहतूकदारांवर दंडात्मक कारवाई पशुधन प्रणालीमध्ये नोंद
केंद्र शासनांतर्गत पशुसंवर्धन विभागाद्वारे ‘नॅशनल डिजिटल लाइव्हस्टॉक मिशन भारत पशुधन प्रणाली’ कार्यान्वित आहे. यात इअर टॅगिंग (१२ अंकी बार कोड) च्या नोंदीनुसार पशुधनाची जन्म मृत्यू नोंदणी, प्रतिबंधात्मक लसीकरण व औषधोपचार, वंध्यत्व उपचार, मालकी हक्क हस्तांतरण यांचा समावेश आहे, तसेच संबंधित पशुधनाचे प्रजनन, आरोग्य, मालकी हक्क, जन्म-मृत्यू आदी माहितीची नोंद केली जाते. त्यानुसार सर्व पशुधनाच्या कानात टॅग (बित्ला) लावून त्याची भारत पशुधन प्रणालीमध्ये नोंदणी केली जात आहे.
जिल्ह्यात १२ लाखांहून अधिक पशुधन
जिल्ह्यात १० लाख कुटुंबांकडे सुमारे तीन लाख ५४ हजार ५४४ गोवंश, २७हजार ३५९ म्हैसवगीय, चार लाख २२ हजार मेंढ्या, तीन लाख ३२ हजार शेळ्या, तर ७४ गर्दभ, असे १२ लाखांहून अधिक पशुधन असल्याचा अंदाज प्रशासनाने वर्तविला आहे. २० व्या पशुगणनेनुसार सुमारे १३ लाख पशुधनाची नोंद असून, १९ व्या पशुगणनेअंती सरासरी १.९३ टक्के वाढ झाल्याचे दिसून आले होते. त्यामानाने यावर्षी एप्रिल २०२५ अखेर झालेल्या २१ व्या पशुगणनेत वाढ किंवा घट झाली. है केंद्र सरकारकडून जाहीर झालेल्या आकडेवारीनंतरच कळणार आहे.
परराज्यातून आयात पशुधन नोंदणीची खात्री होणार
परराज्यातून येणाऱ्या पशुधनास इअर टॅगिंग केल्याची व त्यांची नोंद भारत पशुधन प्रणालीवर घेतल्याची खातरजमा तपासणी नाक्यावरील पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी करावी. बाहेख्या राज्यातून महाराष्ट्र राज्यात पशुधनाची वाहतूक इअर टॅगिगशिवाय करता येणार नसल्याचेही जिल्हा प्रशासनाने म्हटले आहे.
शनिवारी होणाऱ्या गुरांच्या बाजारात येणाऱ्या पशुधनाचे इअर टॅगिंग करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाकडून चार जणांचे पथक नियुक्त करण्यात आले होते. – डॉ. शीतल पवार, साहाय्यक आयुक्त, पशुसंवर्धन विभाग, चाळीसगाव
७ जूनलाही पशुवैद्यकीय पथकाकडून इअर टॅगिंग होणार आहे. इअर टॅगिंग केली होती. तसेच पोलीस प्रशासनाच्या सूचनेनंतर निर्णय घेण्यात आला. वाहनांमध्ये किती पश्चन असावे, याची अंमलबजावणीच्या सूचना दिल्या आहेत. इअर टॅगिंग असणाऱ्या पशुधनाचीच शनिवारी खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झाले. पशुवैद्यकीय डॉक्टरांकडूनही पशुधनाचे इअर टॅगिंग करून घेण्यात आले आहे. – –मच्छिद्र राठोड, सभापती, बाजार समिती, चाळीसगाव
खरीप मशागत, पेरणी हंगाम तयारीदरम्यान पशुधनाची खरेदी-विक्री बंद ठेवणे शेतकरी हिताचे नाही. –दिनेश पाटील, संचालक, बाजार समिती
पशुधनाच्या कानाला इअर टॅगिंग आवश्यक आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व पशुधनाची सर्वकष माहिती एका ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे. पशुधनामधील सांसर्गिक रोगांना प्रतिबंध व नियंत्रण, लसीकरण, पशुधनाचे प्रजनन, आरोग्य, मालकी हक्क, जन्म-मृत्यू आदी नोंदींची माहिती मिळण्यास मदत होणार आहे. –डॉ. प्रशांत झोड, उपायुक्त, पशुसंवर्धन विभाग, जळगाव
