जळगाव : केंद्रातील एन.डी.ए.चे सरकार हे मुस्तीमविरोधी नाही. अल्पसंख्यकांसाठी सुधारित विधेयकाद्वारे नव्याने मांडलेले ‘वक्फ सुधारित विधेयक’ हे मुस्लीम बांधवांच्या फायद्याचे आहे. मात्र विरोधक त्यांच्या व्होट बँकेसाठी म स्लीम व हिंदू बांधवांमध्ये चुकीची माहिती पसरवून दोन धर्मामध्ये तेढ निर्माण करण्याचे चुकीचे कार्य करीत आहेत. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या एस.सी., एस.टी., अनुसूचित जाती जमातींसाठीच्या विविध योजनांचा आढावा तसेच शैक्षणिक योजनांसह प्रधानमंत्री घरकुल योजना, सुधारणा आदींची आढावा बैठक केंद्रीय सामाजिक न्याय व राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन भवन येथे पार पडली. त्या संबंधी आज त्यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. या वेळी ते म्हणाले की, भारतरल डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केलेल्या संविधानानुसार भारत देश चालत आहे. देशाचे संविधान कोणाला बदलविता येणार नाही. संविधानाचे अमृत महोत्सवी वर्ष असून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अजून दहा-बारा वर्षे जगले असते, तर ते भारताचे पंतप्रधान झाले असते, असे प्रतिपादन केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केले.
समाजकल्याणांतर्गत विद्यार्थी वसतिगृहाचा प्रस्ताव पाठवा
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. महेश्वर रेखी, जिल्हा समाज कल्याण साहाय्यक आयुक्त योगेश पाटील यांच्यासह विविध सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांवर केंद्रीय मंत्री आठवले यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध विषयांवर चर्चा केली. जळगाव हे महापालिकेचे ठिकाण असून विविध शासकीय योजनांचा आढावा घेताना अनेक सकारात्मक बाबी समोर आल्या आहेत. या ठिकाणी ८०० विद्यार्थ्यांसाठी निवासाची सोप होऊ शकेल, अशा वसतिगृहाची आवश्यकता आहे. त्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात यावा. जिल्ह्यात १ लाख ६२ हजार ९४९ जणांना मुद्रा लोनअंतर्गत लाभ देण्यात आला असून लवकरच जिल्ह्यात संविधान भवन उभारणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सुमारे ५ ते ७ कोटीचा खर्च अपेक्षित असल्याचेही त्यांनी
सांगितले.
यापूर्वीच ३७० कलम हटवले असते तर वेगळी परिस्थिती असती
आमचे एनडीए सरकार मुस्लीम विरोधी सरकार नसून ‘वक्फ सुधारीत विधेयका मुळे आता सर्वसामान्य मुस्लीम बांधवांचा फायदाच होणार आहे. काँग्रेस व विरोधी पक्ष मतांसाठी मुस्लीम बांधवांमध्ये गैरसमज पसरवित आहेत. ८ टक्के मुस्लीम बांधवांची मते आम्हाला मिळाली आहेत. ३७० कलम हटवित्याने जम्मू-काश्मीरमधील ९९
टक्के भूभाग आतंकवाद मुक्त झाला असून तेथे आता शांतता तयार होत आहे. काँग्रेसने हे कलम पूर्वीच हटविले असते तर तेथे अजून परिस्थिती चांगली निर्माण झाली असती. संविधानात सर्व धर्म, जातींच्या बांधवांना स्थान आहे. सर्व जाती-धर्माच लोक बंधूभावाने वागले पाहिजेत हे अपेक्षित आहे.
मनसे अध्यक्षांची भूमिका अयोग्य
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुंबईत मराठी भाषेची सतत्र करणे योग्य आहे. मात्र मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी आणि देशाची आर्थिक राजधानी आहे. मुंबईत अनेक राष्ट्रीयकृत बँका आहेत. या बँकांमधील बरेचसे व्यवहार इंग्रजी वा हिंदी संभाषणातूनच होतात. तेथील बरेचसे अधिकारी परराज्यातील असतात. त्यांना मराठी भाषा एकदम कशी येणार? राज ठाकरे यांच्या भूमि केशी मी सहमत नाही. मराठी असावी मात्र बँकेत नको, असेही ते स्पष्टपणे म्हणाले.
आरपीआय’ गटाला राज्यात मंत्रीपद हवे
आरपीआय (आठवले) गटाने केंद्र व राज्यातील शासनाला पाठिंबा दिला आहे. यामुळे आमच्या पक्षाला राज्यात मंत्रीपद दिले पाहिजे. विधान परिषदेवर आमदारकी मिळावी, अशी अपेक्षा असल्याची भूमिका मंत्री आठवले यांनी मांडली. या वेळी ‘आरपीआय आठवले’ गटाचे रमेश मकासरे, अनिल अडकमोल, आनंद खरात, भगवान सोनवणे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री कार्यकुशल व्यक्ती
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे कार्यकुशल व्यक्ती आहेत. घरघर संविधान ही संकल्पना उत्तम असून भारतीय संविधान घराघरात पोहचविले जावे हा उद्देश आहे. एनडीएचे मोदी सरकार आल्यापासून गेल्या १० वर्षांत २५ कोटी सर्वसामान्य नागरिक दारिद्र्यरेषेच्या वर आले आहेत. पंतप्रधान मोदी यांना जगभरातील देशांचे ८० टक्के नागरिक कार्यशील पंतप्रधान म्हणून प्राधान्य देत असल्याचे आठवले यांनी सांगितले.
