मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी असे व्यक्त केले आहे. सल्लागार परिषदेच्या शिफारशींचा अहवाल अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांनी मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सादर केला. या अहवालातील शिफारशींवर अंमलबजावणीकरिता कृती आराखडा तयार करण्यासाठी ‘मित्रा’ संस्थेसह फास्ट-ट्रॅक समिती काम करेल असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. उपमुख्यमंत्र्यांनी या अहवालाचे स्वागत केले. सह्याद्री राज्य अतिथिगृह येथे महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या वतीने सादरीकरण करण्यात आले. तसेच हा अहवाल मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द केला.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले,
परिषदेने अत्यंत महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत. या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचा आमचा आटोकाट प्रयत्न राहील. हा एक सर्वसमावेशक असा अहवाल आहे. ज्यामध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग, आयटीसारखे सेवा क्षेत्र, रिअल इस्टेट, पर्यटन, आरोग्य सुविधा, कृषी आणि कौशल्य विकास या क्षेत्रांबाबतच्या शिफारशींचा समावेश आहे.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या आर्थिक सल्लागार परिषदेची स्थापना आणि तिच्या वाटचालीबद्दल समाधान व्यक्त केले. मंत्रालयाच्या बाहेर आपल्या जीडीपी ग्रोथची माहिती देणारे घड्याळ (जीडीपी व्हॅल्यू क्लॉक) बसवण्यात येईल, असेही त्यांनी जाहीर केले.
फडणवीस म्हणाले की,
भारत ही जगातील दुसर्‍या क्रमांकाची आर्थिक महासत्ता होईल असा अनेक नामांकित आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी निर्वाळा दिला आहे. यामुळे सगळ्या जगाचे भारताकडे लक्ष आहे. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्राचे योगदान महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यासाठी हा एक क्लीअर रोड मॅप ठरेल असा विश्वास आहे.उपमुख्यमंत्री देवेंद्र म्हणाले.
महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 2028 पर्यंत ट्रिलियन डॉलर्स : एन. चंद्रशेखरन
महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण, संतुलित विकासाचा ध्येय साध्य करणारा हा अहवाल आणि त्यातील शिफारशी असल्याचे परिषदेचे अध्यक्ष चंद्रशेखरन यांनी सांगितले. यातून महाराष्ट्र आपल्या ट्र्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य 2028 पर्यंत साध्य करेल असा विश्वास असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
