Jalgaon News : शेतकऱ्यांना रब्बीसाठी पाणी अर्जाची मुदतीत वाढ, वाचा सविस्तर

जळगाव : वाघूर धरण विभागाच्या जळगाव कार्यक्षेत्रातील वाघूर डावा व उजवा कालवा, कालवा उपसा व जलाशय तसेच नदी, नाला व इतर जलाशयाचा उपयोग घेणाऱ्या बागायतदारांनी चालू वर्षी उपलब्ध साठ्यानुसार रब्बी हंगामातील पिकांसाठी शेतकऱ्यांना आता रविवारपर्यंत (1 डिसेंबर) पाणी मागणी अर्ज करता येणार आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या आरक्षणाव्यतिरिक्त उपलब्ध साठ्यातून पिकांसाठी पुरवठा केला जाणार आहे.

वाघूर धरण विभागाच्या जळगाव कार्यक्षेत्रातील वाघूर डावा कालवा व उजवा कालवा, तसेच कालवा उपसा व जलाशय उपसा या प्रकल्पांवर शक्य असेल तेथे कालव्याद्वारे तसेच अधिसूचित- अनाधिसूचित लाभक्षेत्रातील नदी, नाला व इतर जलाशयातून उपसा सिंचनाने पाण्याचा उपयोग घेणाऱ्या बागायतदारांनी चालू वर्षी प्रकल्पातून रब्बी हंगामात 1 ते 31 डिसेंबरदरम्यान कपाशी, ज्वारी, गहू, हरभरा, बारमाही भाजीपाला, इतर तेलबिया कडधान्य व भुसार पिकांसाठी पिण्याच्या पाण्याच्या आरक्षणाव्यतिरिक्त उपलब्ध साठ्यातून पाणीपुरवठा केला जाणार आहे.

उन्हाळी खरीप हंगाम 2024-25 अखेर शेतकऱ्यांना संपूर्ण थकबाकी भरावी लागेल. पाटमोट संबंध नसावा. प्रत्येक चारीवर सलग क्षेत्रासच मंजुरी दिली जाईल, शेतचारी स्वच्छ व गवत काढलेली असावी. प्रत्यक्ष पास मिळाल्याशिवाय मंजुरी मिळाली, असे समजू नये. पाणी अर्जाचा निर्णय संबंधित उपविभाग, पाटशाखेत अथवा ग्रांमपंचायत कार्यालयाच्या सूचनाफलकावर जाहीर केला जाईल. मुदतीनंतर आलेल्या पाणी अर्जावर नियमानुसार जास्त पाणीपट्टी आकारणी केली जाईल. मंजूर क्षेत्रासच व मंजूर पिकांनाच पाणी घ्यावे लागणार आहे. पाणी अर्ज देताना सातबारा उतारा किंवा खाते पुस्तिका संबंधित उपविभागास दाखवावी लागणार आहे.

उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करा
अटींच्या पूर्ततेसह पाणी मागणी अर्ज रविवारपर्यंत (1 डिसेंबर) संबंधित वाघूर धरण उपविभागाच्या वराडसिम (क्रमांक 1 व 2)सह नशिराबाद (क्रमांक 3 व 4) येथील कार्यालयात टपालाद्वारे अथवा प्रत्यक्ष जमा करण्याचे आवाहन वाघूर धरण विभागाचे उपकार्यकारी अभियंता प्र. अ. महाजन यांनी शेतकऱ्यांना केले आहे. प्रकल्पांतील उपलब्ध पाण्याचा जास्तीत जास्त काटकसरीने वापर करून अन्नधान्याचे अधिक उत्पादन वाढवावे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे ठोक जलप्रशुल्क निर्धारण आदेश 29 मार्च 2022 नुसार सुधारित दराप्रमाणे केलेली आकारणी भरणे बंधनकारक राहणार आहे, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.